
Ranchi: झारखंड सचिवालय सेवा में स्वीकृत पदों के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों की संख्या सरकार के निर्धारित अनुपात से बहुत कम है. अवर सचिव और प्रशाखा पदाधिकारियों के पदों पर यह आंकड़ा हैरान करने वाला है.
सचिवालय सेवा के अनुसार, अवर सचिव के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 328 है. जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 85 है. 85 में अभी मात्र 40 ही कार्यरत हैं.
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वहीं प्रशाखा पदाधिकारियों के लिए कुल स्वीकृत पद 657 हैं, जिसमें से 171 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.
अनुसूचित वर्ग के कार्यरत कर्मी की संख्या बहुत ही चौंकाने वाली है.
सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर अभी मात्र एक ही कर्मी कार्यरत है. प्रशाखा पदाधिकारी के इस वर्ग में अभी लगभग 99.5 प्रतिशत पद रिक्त हैं.
प्रोन्नति भी नहीं दी जा रही
सचिवालय सेवा के अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारियों के पद पर अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों के प्रतिनिधित्व तय अनुपात से बहुत ही कम है.
वर्तमान में प्रशाखा पदाधिकारियों के खाली पदों पर प्रोमोशन पाने योग्य 200 से अधिक उम्मीदवार सरकार के पास उपलब्ध है.
अगर प्रोमोशन नहीं मिलता है तो आने वाले समय में अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व और भी कम हो जाएगा.
सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों का मानना है कि राज्य गठन का मूल उद्देश्य यहां के अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना है.
इसके लिए जरुरी है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में बना रहे. इसलिए इस वर्ग लोगों को प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोमोट किया जाये.
पद का नाम कुल पद अनुसूचित जनजाति के लिए कार्यरत
अवर सचिव 40 328 85
प्रशाखा पदाधिकारी 65 717 101
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