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मोरहाबादी, लालपुर इलाके में बंदोबस्ती नहीं होने से लाखों के राजस्व का नुकसान,  निगम प्रशासन उदासीन

Ranchi : रांची नगर निगम द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सड़कों के किनारे लगने वाली दुकानों का अतिक्रमण हटाने या टैक्स वसूलने की खबरें हमेशा मीडिया में सुर्खियों में रहती है. कुछ दिन पहले एक खबर आयी थी कि सड़कों पर ठेला-खोमचा लगाने वालों  से निगम अब टैक्स वसूलेगा. इसके लिए निगम अपने स्तर पर एक बायलॉज भी तैयार कर रहा है. लेकिन  जिन जगहों से निगम को लाखों रुपये वार्षिक राजस्व की वसूली हो सकती है, वहां निगम प्रशासन ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया है.  बता दें कि लालपुर चौक से कोकर जाने वाले रास्ते  में और मोरहाबादी इलाके में चाय और सब्जी के ठेले, दुकानें लगाई जाती हैं. इन इलाकों की दुकानों की कोई बंदोबस्ती नहीं होने से जहां निगम को लाखों रुपये नुकसान हो रहा है, वहीं इन दुकानदारों से स्थानीय आपराधिक तत्वों द्वारा भी अवैध राशि वसूलने की भी बात सामने आ रही है.

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अनुमानतः 27 लाख के नुकसान से अनभिज्ञ है निगम

कोकर और मोरहाबादी मैदान के समीप  सड़क किनारे ठेले, अस्थायी दुकानें लगाने वाले दुकानदारों की संख्या  150 के लगभग है. अगर निगम प्रति दुकानदार प्रतिदिन अगर 50 रुपये भी लेता है, तो उस हिसाब से निगम को प्रतिदिन 7,500 और प्रति माह 2.25 लाख रुपये राजस्व मिलता. उस हिसाब से वार्षिक राजस्व की राशि करीब 27 लाख आती है. यह निगम के राजस्व का एक बड़ा आय का स्रोत हो सकता है. लेकिन इस और ध्यान नहीं देने से निगम प्रशासन को राजस्व की बड़ी राशि का नुकसान हो रहा है. इस नुकसान से शायद निगम के अधिकारी पूरी तरह से अनजान दिख रहे हैं.  इसके अलावा कोकर रोड पर दुकानें लगने से शाम के वक्त यहां सड़क जाम की भी समस्या भी आम हो गयी है.

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असामाजिक तत्व करते हैं अवैध वसूली

इन इलाकों से निगम को हो रहा राजस्व का नुकसान  बड़ी समस्या तो है ही, साथ ही इन दुकानदारों से असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध वसूली की बात भी आम हो गयी है. नाम लिखने और फोटो नहीं छापने की शर्त पर कोकर रोड पर दुकान लगाने वाली एक महिला सब्जी विक्रेता ने बताया कि अवैध वसूली की समस्या से वह भी पीड़ित रही है. विशेष कर पर्व त्योहारों में तो यह समस्या काफी बढ़ जाती है.  वहीं मोरहाबादी में दुकान लगाने वाली एक महिला ने बताया कि यहां पर हमेशा सरकारी कार्यक्रम आयोजित होने से सरकारी कर्मचारी उनसे रुपये लेते है. उन्होंने  कहा कि अगर निगम यहां पर बंदोबस्ती कर देता है, तो कुछ दिनों तक उन्हें परेशानी जरूर होगी, लेकिन अवैध वसूली की समस्या से उन्हें छुटकारा मिल जायेगा.

बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाया जायेगा :   सिटी मैनेजर

बंदोबस्ती नहीं होने पर राजस्व हानि की बात स्वीकार करते हुए निगम के बाजार शाखा प्रभारी व सिटी मैनेजर सौरभ कुमार ने कहा कि अगर सरकार का निर्देश मिलता है, तो इस दि‍शा में प्रयास किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जल्द ही निगम प्रशासन  इन इलाकों में लगने वाली दुकानों की बंदोबस्ती का नियम बना कर बोर्ड  की बैठक में रखने का प्रयास करेगा, ताकि निगम को  बड़ी राशि राजस्व के रूप में मिल सके.

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