Patna : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कुल 17 महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी. पंचायती राज्य संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत 40518 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय,उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5334 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है .बिहार में ऑनलाइन सेवाएं अंतर्गत की ई-मापी के कार्यान्वयन के लिए सभी 534 अंचल,101 अनुमंडल और सभी 38 जिलों के लिए 711 ईपीएस मशीन खऱीद करने के लिए 42 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति दी गयी है.
आदर्श केंद्रीय कारा बेउर एवं मंडल कारा हाजीपुर में पायलट परियोजना के रूप में मोबाइल फोन जैमर लगाने की स्वीकृति दी गयी है.
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अधिष्ठापन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा समर्पित 19 करोड़ 52 लाख ₹566 की योजना के प्रस्ताव के मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गयी है.
बिहार औद्योगिक सुरक्षा बटालियन में सृजित पदों के पुर्ननामांकन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी है .बिहार छोआ अधिनियम 1947 की धारा 8 के अधीन राज्य में उत्पादित छोआ के मूल्य निर्धारण की स्वीकृति दी गयी है.
ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की स्वीकृति दी है. बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम के लिए पिंक पेपर सील का मुद्रण सरस्वती प्रेस कोलकाता से नामांकन के आधार पर कराए जाने की स्वीकृति दी गयी है.
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आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित 7 शैक्षणिक केंद्रों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के साथ संविलयन करने की स्वीकृति दी गयी है.
जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान एवं प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य उच्च माध्यमिक कुल ₹99 करोड़ 67 लाख, सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान के लिए ₹80 करोड़ एवं प्रशासनिक व्यय के लिए ₹19करोड़ 68 लाख की विमुक्ति एवं इस राशि को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अकाउंट में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गयी है.
शेखपुरा सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ अंजनी कुमारी को 2011 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है .
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