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हाईकोर्ट ने प्रार्थी को दिया निर्देश, 337 पुराने नि:शुल्क 108 वाले एंबुलेंस 18 अगस्त से पहले ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को सौंपे

Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट ने नि:शुल्क 108 एंबुलेंस के मेंटनेंस व ऑपरेशन के टेंडर की शर्तों को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने प्रार्थी को निर्देश दिया है कि वह टेंडर पाने वाली ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को पुराने 337 एंबुलेंस 18 अगस्त से पहले सौपे. कोर्ट ने मामले में नई कंपनी ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को मामले में प्रतिवादी बनाया है और उसे जवाब मांगा है साथ ही प्रार्थी को भी ईएमआरआई कंपनी द्वारा दाखिल जवाब पर अपना प्रत्युत्तर देने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त निर्धारित की.
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पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा था कि टेंडर के लिए ऐसी शर्तें क्यों लगायी गयी. नि:शुल्क 108 एंबुलेंस के एक साल के मेंटनेंस व ऑपरेशन के लिए टेंडर कर रहे हैं और पांच साल तक एक्सटेंशन देते रहेंगे. वह भी आपसी सहमति से रेट तय करेंगे. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया था कि 108 एंबुलेंस के वार्षिक मेंटेनेंस व ऑपरेशन का टेंडर शर्तों के साथ निकाली गयी है. इसमें पांच साल पुराने पहले के 333 एंबुलेंस व नया 208 एंबुलेंस शामिल है. पुराने एंबुलेंस वाहन का पांच साल लाइफ था.

नये टेंडर में पुराने एंबुलेंस को भी शामिल कर दिया गया है. यह भी लिखा गया है कि पुराने एंबुलेंस को यदि रिपलेस करने की जरूरत होगी, तो पुराने सर्विस प्रोवाइडर को रिपलेस करना होगा. पांच साल तक एक्सटेंशन की बात भी कही गयी है. पहले साल में कम रेट पर कोई टेंडर ले लेगा, लेकिन अगले वर्ष में रेट आपसी सहमति से तय करते हुए एक्सटेंशन दिया जायेगा. इसमें भ्रष्टाचार की संभावना है. उन्होंने टेंडर की शर्तों को निरस्त करने का आग्रह किया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड की ओर से याचिका दायर कर टेंडर की शर्तों को गैरवाजिब बताया गया है.

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