Kolkata: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर विपक्षी एकजुटता को लेकर दबाव में आयी पश्चिम बंगाल सरकार भी अब इसके खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने जा रही है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर 27 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. इसमें सीएए के खिलाफ सर्वदलीय प्रस्ताव पारित किया जायेगा.
दरअसल सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी रवाना हो रही थीं तब उन्होंने हवाई अड्डे पर मीडिया से बात की थी. उन्होंने वहीं घोषणा की कि आगामी तीन से चार दिनों के अंदर सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया जायेगा.
उसके बाद विधानसभा सूत्रों ने बताया कि आगामी 27 जनवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है. उसी दिन दोपहर दो बजे के करीब सर्वदलीय प्रस्ताव पारित किया जायेगा.
पिछले महीने ही माकपा और कांग्रेस ने सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी लेकिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था.
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केरल और पंजाब में पारित हो चुका है प्रस्ताव
उसके पहले केरल में वाम मोर्चा की सरकार ने इस अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया था. उसके बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने भी इस अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है.
एक दिन पहले ही दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता आये पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने भी इस अधिनियम के खिलाफ चल रहे आंदोलन में एकजुटता जताने के लिए राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाने का सुझाव दिया था.
लोकसभा में कांग्रेस के नेता और मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से वरिष्ठ सांसद अधीर रंजन चौधरी भी इसे लेकर लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर रहे थे और वह भी मांग कर रहे थे कि अगर ममता सच में सीएए का विरोध करती हैं तो उन्हें राज्य विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना चाहिए.
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