- केंद्र ने कर्मियों को रिप्लेस नहीं करने का आदेश दिया था
- नये सिरे से प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट गठित करने के साथ ही नियुक्तियां की जायेंगी
- पूर्व से कार्यरत कर्मियों को मिला दिसंबर तक का एक्सटेंशन
- फेज दो में जल जीवन मिशन के नाम से होगा काम
Ranchi: राज्य के स्वच्छ भारत मिशन कर्मियों का समायोजन राज्य में नहीं किया जायेगा. जबकि राज्य में 1118 एसबीएम कर्मी साल 2016 से कार्यरत हैं. वहीं, केंद्र सरकार ने भी इस साल फरवरी में आदेश जारी किया था जिसमें राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि एसबीएम कर्मियों को रिप्लेस नहीं किया जाना है. नये यूनिट गठित करने में जरूरत के अनुसार पद सृजन कर लोगों को बहाल करना है. लेकिन पूर्व से कार्यरत कर्मियों को नहीं हटाया जाये.
इस संबध में पेयजल स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिया है जिसके मुताबिक नये सिरे से स्वच्छ भारत मिशन के तहत कर्मियों की नियुक्ति तीन महीने में कर ली जायेगी. विभाग ने सभी जिलों को पहले ही नयी नियुक्ति कर प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट गठित करने का आदेश दे रखा है.
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मिला दिसंबर तक का एक्सटेंशन
फिलहाल, पूर्व से कार्यरत कर्मियों को दिसंबर तक का एक्सटेशन दिया गया है. विभाग पिछले साल से ही एसबीएम कर्मियों से तीन महीने के एक्सटेंशन पर काम ले रहा है जबकि केंद्र के आदेश के बाद छत्तीसगढ़, बिहार और ओड़िशा जैसे राज्यों ने कर्मियों का समायोजन किया.
सिंतबर में फिर से कर्मियों को दिसंबर तक का विस्तार दिया गया है. इस दौरान जिला स्तर पर नयी नियुक्ति करने का भी आदेश जारी किया गया है.
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मिल चुका है मंत्री से आश्वासन
स्वच्छ भारत मिशन अनुबंध कर्मचारी महासंघ की ओर से मामले में लगातार आंदोलन किया जा रहा है. आंदोलन सोशल मीडिया में जारी है. महासंघ के लोगों से बात करने से जानकारी मिली कि इस संबध में विभागीय अधिकारियों से लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर से भी बात की गयी.
मार्च 2021 के विधानसभा सत्र के दौरान विधायक अनंत ओझा ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मामले में जानकारी मांगी थी जिसके बाद मंत्री ने कर्मियों को अनुभव के आधार पर समायोजन की बात कही थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद अप्रैल में विभाग ने नयी नियुक्ति के संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किया.
दूसरे फेज के तहत करना है काम
केंद्र सरकार की ओर से अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गयी. इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे फेज के तहत शुरू किया गया. योजना के अनुसार सॉडिल वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करना है.
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