Ranchi: निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों को मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया है. इसको लेकर सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां बनाने का निर्देश दिया है. आयोग ने कहा है कि इस प्रमाणन कमेटी के द्वारा चुनाव के दौरान पेड न्यूज, सोशल मीडिया के कवरेज और अन्य पहलुओं पर नजर रखी जायेगी.
यह तय किया जायेगा कि शिकायतों के आधार पर किस मीडिया को राजनीतिक दलों अथवा पार्टियों ने पैसे देकर अपने पक्ष में समाचार प्रकाशित कराया या उसका प्रचार-प्रसार कराया.
कौन-कौन होंगे सदस्य
आयोग ने कहा है कि जिला स्तरीय कमेटी में जिला निर्वाची पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे. इसके अलावा जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी कमेटी के सदस्य सचिव होंगे. सहायक निर्वाची पदाधिकारी (एआरओ), केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़े प्रेस इंफोरमेशन ब्यूरो के प्रतिनिधि, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नामित पत्रकार इसके सदस्य होंगे. इसी प्रकार मुख्यालय के स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष खुद राज्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे.
निर्वाचन आयोग के तय प्रेक्षक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तय प्रतिनिधि, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अपर अथवा संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी को मीडिया सर्टिफिकेशन का प्रभारी बनाने और सोशल मीडिया के लिए एक स्वतंत्र पत्रकार को रखने की बातें कही गयी है. इन दोनों प्रकोष्ठों का गठन तत्काल करने को कहा गया है. इसमें आइटी के एक्सपर्ट भी रहेंगे, जिन्हें सोशल मीडिया में प्रसारित होनेवाली खबरों की पहचान की विशेषज्ञता हो. आइटी एक्सपर्ट दोनों कमेटियों के अध्यक्षतों को पेड न्यूज, सोशल मीडिया की गतिविधियों पर रिपोर्ट देंगे.
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