NewDelhi : सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने एयर इंडिया को गुरुवार को आगाह करते हुए 18 अक्टूबर तक एकमुश्त भुगतान करने को कहा है. साथ ही तेल कंपनियों ने चेतावनी दी है कि भुगतान नहीं करने पर वे छह घरेलू हवाईअड्डों पर ईंधन की आपूर्ति रोक देंगी.
खबरों के अनुसार एयर इंडिया को इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पत्र लिखकर कहा है कि ‘एकमुश्त मासिक भुगतान न होने के कारण बकाया राशि (ईंधन का बचा हुआ बिल) में कमी नहीं आयी है.
दैनिक भास्कर के अनुसार तेल कंपनियों ने पांच अक्टूबर को भी एयर इंडिया को आगाह किया था कि अगर 11 अक्टूबर तक एकमुश्त भुगतान नहीं किया गया तो ईंधन की सप्लाई रोक दी जायेगी.
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एयर इंडिया ने गुरुवार को ऐसा न करने की अपील की
इसके जवाब में एयर इंडिया ने गुरुवार को तेल कंपनियों से ऐसा न करने की अपील की थी. इस पर कंपनियों ने कहा कि एयर इंडिया ने भुगतान के बारे में कोई समय सीमा की जानकारी नहीं दी, लेकिन फिर भी उनकी अपील को ध्यान में रखते हुए उन्हें 18 अक्टूबर तक का समय दिया जा रहा है.
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तेल कंपनियों का एयर इंडिया पर 5,000 करोड़ रुपये बकाया
जान लें कि तीनों तेल कंपनियों का एयर इंडिया पर 5,000 करोड़ रुपये का ईंधन भुगतान बकाया है. कुछ बकाया आठ महीने पुराना हो चुका है. पूर्व में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 22 अगस्त को कोच्चि, मोहाली, पुणे, पटना, रांची और विशाखापत्तनम हवाईअड्डों पर एयर इंडिया को ईंधन आपूर्ति रोक दी थी. इसकी वजह एयर इंडिया का भुगतान में चूक करना है.
बिल का भुगतान करने के लिए 90 दिन की अवधि होती है
उस समय कंपनी के एक अधिकारी ने कहा था, एयर इंडिया के पास ईंधन बिल का भुगतान करने के लिए 90 दिन की अवधि होती है. अत: वह जिस दिन ईंधन खरीदती है उसके 90 दिन के भीतर उसे उसका भुगतान करना होता है. लेकिन एयर इंडिया की यह अवधि पिछले दो साल से करीब 230 दिन को पार कर चुकी है.
लेकिन नागर विमानन मंत्रालय के दखल पर तेल कंपनियों ने आपूर्ति सात सितंबर को दोबारा शुरू कर दी थी. लेकिन अब कंपनियों ने पत्र में कहा है कि मासिक आधार पर एकमुश्त भुगतान न करने पर वह 18 अक्टूबर से एयर इंडिया की ईंधन आपूर्ति बंद कर देगी. जानकारी के अनुसार एयर इंडिया घाटे में चल रही है. उस पर करीब 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है. बीते वित्त वर्ष 2018-19 इसे 8,400 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. सरकार की इसमें विनिवेश की योजना है, जिसकी प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो सकती है.
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