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आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक करने पर सर्वोच्च न्यायालय को अपना विचार भेजेगी राज्य सरकार

Ranchi : शुक्रवार को सत्र की दूसरी पाली में विनियोग विधेयक संख्या 02 को पारित कर लिया गया. चर्चा के बाद सरकार का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक करने को लेकर एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ चंद राज्यों का नहीं है, बल्कि सभी राज्यों का है. जिसके बाद सभी राज्यों से उनका विचार मांगा गया है. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण बढ़ाने को लेकर सरकार अपना विचार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को भेजने जा रही है.

हेमंत सोरेन ने सदन को आश्वस्त किया कि बिजली बिल को लेकर राज्य की जनता को राहत देने का काम सरकार करेगी. हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछली सरकार ने भूमि घोटाला कर राज्य की जमीन की बंदरबाट की है. सरकार इसकी समीक्षा कर रही है.

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लाह और रेशम को कृषि का दर्जा देगी सरकार

हेमंत सोरेन ने सदन में घोषणा की है कि राज्य सरकार लाह और रेशम को कृषि का दर्जा देगी. उन्होंने कहा कि झारखंड लाह उत्पादन में एक नंबर पर था, अब भी है पर उत्पादन 50 फीसदी तक कम हो गया है. कृषि का दर्जा देकर लाह और रेशम के उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा.

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दवा घोटाले वाले स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और डोभा घोटाला करनेवालों को किसानों की चिंता है

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर पूर्व की भाजपानीत रघुवर सरकार पर निशाना साधा. सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने उद्योगों के विकास के नाम पर राज्य में जमीन की लूट मचायी थी, जिसकी समीक्षा की जा रही है.

अब जनता इनका शीघ्र पिंडदान भी करेगी. उन्होंने कहा कि दवा घोटाले के आरोपी स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर चर्चा कर रहे हैं. इसी तरह कृषि पर वे लोग चर्चा कर रहे हैं, जो खुद ही डोभा घोटाले के आरोपी हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने राज्य को बद से बदतर कर लहूलुहान कर दिया. शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या इतनी गंभीर है कि सभी अन्य विभागों पर भारी पड़ रही है.

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बन रहे हैं 15 लाख नये राशन कार्ड

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खाद्य विभाग में रोज नये-नये प्रावधानों से लाभुकों को परेशानी हो रही है. राज्य के 11 लाख लाभुकों के राशनकार्ड के नाम डिलीट कर दिये गये. वहीं भाजपा सरकार ने पूरे देश से 3.5 करोड़ लाभुकों के राशन कार्ड से डिलीट कर दिये हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 15 लाख नये राशनकार्ड बना रही है.

युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण देगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती. उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को नौकरी देने के बजाय सभी युवाओं को स्वावलंबी बनाने की ओर सरकार प्रयास करेगी.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं को स्वाबलंबी बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करायेंगे. सरकार 50 हजार रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का ऋण देगी.

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