New Delhi : चुनाव आयोग के खिलाफ 145 रिटायर्ड अफसरों ने आवाज उठाई है. जिसमें रिटायरड सिविल और सैन्य अफसर व शिक्षाविद शामिल हैं. अफसरों ने 2019 में आम चुनाव से जुड़े हर तरह के विवादों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाया है.
इनमें 64 पूर्व आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों ने चुनाव आयोग को ओपन लेटर लिखा है. वहीं इस लेटर का 83 रिटायर्ड सिविल और सैन्य अफसरों व शिक्षाविदों ने समर्थन किया है.
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क्या है ओपन लेटर में
अंग्रेजी अखबार द टेलिग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, लेटर में लिखा है कि 2019 का आम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मामले में बीते तीन दशकों में सबसे नीचे नजर आता है. साथ ही यह भी लिखा है कि 2019 का जनादेश शक के घेरे में है.
लेटर में कहा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से लोकतंत्र की भलाई के लिए जताए गए संदेहों पर सफाई नहीं दी गई है. चुनाव आयोग को खुद से पहल करते हुए हर कथित अनियमितता के आरोप पर सफाई जारी करने की जरूरत है. और ऐसा दोबारा न हो यह भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए, ताकि लोगों का चुनावी प्रक्रिया में भरोसा कामय रहे.
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चिट्ठी में चुनाव की तारीख, शेड्यूल, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघनों, पुलवामा-बालाकोट जैसे मुद्दों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल, पीएम के हेलिकॉप्टर की तलाशी पर आईएएस अफसर के ट्रांसफर, नीति आयोग की भूमिका, नमो टीवी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ईवीएम आदि से जुड़े विवादों पर सवाल उठाए गए हैं.
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इन्होंने किया लेटर पर साइन
अखबार के मुताबिक, लेटर पर साइन करने वालों में पूर्व आईएएस अफसर वजाहत हबीबुल्ला, हर्ष मंदेर, अरुणा रॉय, जौहर सरकार, एनसी सक्सेना और अभिजीत सेनगुप्ता के अलावा पूर्व आईएफएस अफसर देब मुखर्जी और शिव शंकर मुखर्जी शामिल हैं.
इन्होंने किया लेटर का समर्थन
चिट्ठी का समर्थन करने वालों में एडमिरल एल रामदास, एडमिरल विष्णु भागवत, निवेदिता मेनन, प्रबल दासगुप्ता, परंजॉय गुहा ठाकुरता और लीला सैमसन के नाम शामिल हैं.
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