Ranchi : झारखंड के शहरी क्षेत्रों में रहनेवाले सभी गरीबों को 2022 तक आवास देने की योजना का हाल झारखंड में बुरा है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 167,359 आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाना है. यह लक्ष्य सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने तय किया है.
इस मिशन के अंतर्गत 156,216 आवास बनाने की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से आधे से कम यानी 73864 इकाईयों का ही निर्माण हो पाया है. सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में इस मामले को उठाया था, जिस पर आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपना उत्तर लोकसभा पटल पर रखा था.
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केंद्र से अब तक योजना में मिले हैं 13 सौ करोड़
इस योजना को लेकर केंद्र सरकार से 13 सौ करोड़ रुपये का अनुदान मिला है. राज्य सरकार को 2022 तक कुल 2280.43 करोड़ रुपये मिलेंगे. झारखंड के नगर विकास विभाग के अनुसार यह योजना राज्य भर के नौ निकायों में चल रही है. इसमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, चास, बोकारो, पलामू शामिल हैं. योजना में शहरी क्षेत्रों के झुग्गी-झोपड़ियों में रहनेवालों को दो कमरे का आवास उपलब्ध कराना है. लाभुकों का चयन योजना की सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक है.
2.25 लाख में दो कमरे, एक किचन और शौचालय का निर्माण कराना है. चार स्टेज में इसके लिए लाभुकों को पैसे दिये जाते हैं. इसमें प्लींथ स्तर, छज्जे तक का निर्माण, छत की ढलाई और अंतिम रूप से मकान बनाने तक के विभिन्न चरणों में लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किये जाने का नियम है.
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