
Ranchi: राज्य में कृषि उपज और विपणन विधेयक के विरोध में आज से राज्यभर की खाद्यान्न दुकानें बंद रखने के साथ ही, आवक और ढुलाई की भी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी. विधेयक का विरोध कर रहे व्यापारियों ने यह कदम उठाया है. मालूम हो कि राज्य में प्रमुख खाद्यान्न बाहर से मंगाये जाते है. एक अनुमान के मुताबिक राज्य में प्रतिदिन की खाद्यान्न खपत के अनुसार अनाज ऑर्डर दिये जाते है. प्रतिदिन अनाज खपत में, चावल 3500 टन, गेंहू 2500 टन, आलू 1500 टन, प्याज 800 से 1000 टन, दालें 700 से 800 टन, खाद्य तेल की खपत है. इसी अनुपात में व्यापारी प्रतिदिन अनाज के लिये ऑर्डर देते है. ऐसे में प्रतिदिन के ऑर्डर के हिसाब से इन मामलों को अनलोड किया जाता है. जो फिलहाल बंद है. पंडरा बाजार समिति समेत राज्य के बड़े खाद्यान्न मार्केट इस दौरान बंद रखें जा रहे है. सरकार को हर दिन सौ करोड़ के कारोबार का नुकसान का आंकलन है. वहीं, व्यापारियों की मानें तो आने वाले एक दो दिनों में खाद्यान्न संकट उभरने लगेगा. वहीं, खाद्यान्न संकट के साथ ही दाम बढ़ने की संभावना है. क्योंकि बड़े व्यापारियों के पास खाद्यान्न नहीं होने पर, छोटे दुकानदार इसकी कीमतें बढ़ायेंगे.
अधिकतम एक सप्ताह का स्टॉक
खाद्यान्न व्यापार बंदी के साथ ही व्यापारियों ने खाद्यान्न आवाक भी बंद कर है. राज्य में अधिकतम एक सप्ताह का खाद्यान्न स्टॉक में रहता है. वहीं, न्यूनतम तीन दिनों का स्टॉक रहता है. हर दिन व्यापारी खाद्यान्न ऑर्डर करते है. जो प्रतिदिन की आपूर्ति के अनुसार होती है. ऐसे में खाद्यान्न व्यापार बंद होने से सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी. राज्य में अधिकांश खाद्यान्न के आपूर्ति अन्य राज्यों से होती है. चावल को छोड़कर किसी भी खाद्यान्न में राज्य सरकार की पूर्ण निर्भरता नहीं है. यहां हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी, पश्चिम बंगाल से खाद्यान्न मंगाये जाते है.
प्रमुख बाजार बंद
खाद्यान्न व्यापारियों के बंद को प्रमुख बाजार समितियों और संघों ने भी समर्थन दिया है. इसमें आलू प्याज विक्रेता संघ, हरमू बाजार समिति, डेली मार्केट, हरमू फल मंडी, चुटिया फल मंडी का समर्थन है. वहीं, रिटेलर खाद्यान्न दुकानों ने समर्थन दिया है. लेकिन इन दुकानों में राशन के साथ अन्य सेवाएं उपलब्ध होने के साथ अन्य सेवाएं मिलने के कारण इन्हें बंद नहीं किया जा सकता. जानकारी हो कि हड़ताल चैंबर ऑफ कॉर्मस के बैनर तले किया जा रहा है. जहां, सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग की जा रही है. इसके पहले चैंबर ऑफ कॉर्मस की ओर से कांग्रेस के आला नेताओं समेत राज्य के नेताओं को पत्राचार और वार्ता कर रणनीति की जानकारी दी गयी.
राज्यपाल ने किया था विधेयक वापस
पिछले साल मार्च में राज्य सरकार ने इस बिल को लाया था. व्यापारियों के विरोध के बाद सरकार ने इसे वापस लेने की बात कहीं थी. वहीं, राज्यपाल ने भी मई महीने में इस बिल को राज्य सरकार को संशोधन के लिये भेजा था. लेकिन दिसंबर के शीतकालीन सत्र में सरकार ने फिर से इसे लागू कर दिया.
विरोध की वजह
राज्य में केंद्र सरकार के ही कृषि विपणन बिल को लागू किया गया है. केंद्र सरकार ने राज्यों को इसमें छूट दी है कि वे अपने तरीके से इसे लागू कर सकते है. लेकिन कृषि शुल्क के लिये शून्य से लेकर दो फीसदी तक की दर तय की गयी है. अभी तक जिन जिन राज्यों में इस शुल्क को लागू किया गया है, इनमें कहीं भी कृषि शुल्क दो फीसदी नहीं है. लेकिन राज्य में इसे लागू किया गया है. इसमें सब्जी समेत अन्य खराब न होने वाली वस्तुओं पर एक फीसदी शुल्क लगाया गया है. जबकि अन्य वस्तुओं पर दो फीसदी शुल्क है. व्यापारियों की मानें तो राज्य सरकार इस पर कृषि शुल्क नहीं लगा सकती. क्योंकि कृषि शुल्क अपने राज्य में होने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है.
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