Laknow : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान कर दिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी विकास की राह में बाधक हो सकती है. उन्होंने कहा कि समय-समय पर इसे लेकर चिंता जताई गई है. पिछले चार दशकों में इसे लेकर काफी चर्चा हुई. जिन देशों, राज्यों में इसे लेकर कोशिश की गई वहां सकारात्मक नतीजे दिखाई दिए हैं.
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2 से ज्यादा बच्चे होने पर होंगे ये नुकसान
विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक, दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे. उन्हें प्रमोशन के मौको से भी वंचित रखा जाएगा. 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा. साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है.
Increasing population can be a hurdle in way of development. Every community has been taken care of in Population Policy 2021-2030: Chief Minister Yogi Adityanath pic.twitter.com/WEjuC42tDA
— ANI UP (@ANINewsUP) July 11, 2021
एक साल में सभी सरकारी कर्मियों को देना होगा शपथ पत्र
अगर इस ड्राफ्ट को लागू किया जाता है तो इसके लागू होने के एक साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा. इसके अलावा स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा. वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे.
कानून लागू होते वक्त उनके दो ही बच्चे हैं, शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है. साथ ही चुनाव ना लड़ने का प्रस्ताव भी देना होगा. वहीं, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है.
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एक बच्चे वाले अभिभावकों को मिलेंगी कई सुविधाएं
ड्राफ्ट में अनुसार, एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता-पिता को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी. अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नसबंदी कराते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा.
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बिजली-पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट
दो बच्चों वाले माता-पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उन्हें बिजली-पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट समेत कई अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है. एक बच्चे और खुद नसबंदी कराने वाले दंपती को संतान के 20 वर्ष के होने तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है.
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