Ranchi : झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में राज्य मनरेगा कर्मियों ने सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया. उपायुक्त के माध्यम से सरकार को मांग पत्र देते हुए मांग की गई है मानदेय से हम सभी मनरेगा कर्मियों के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है. मनरेगा कर्मियों ने सरकार से अविलंब सेवा शर्त नियमावली संशोधन नियुक्ति नियमावली 2007 में करने की मांग की.
साथ ही झारखंड राज्य में कार्यरत सभी मनरेगा कर्मियों की सेवा स्थाईकरण की मां रखी गई.
प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा कि राज्य में मनरेगा कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय एवं सुविधाएं नहीं मिलती है. वहीं नौकरी से बर्खास्त होने का भय बराबर बना हुआ रहता है. दुर्घटना अथवा मृत्यु होने पर किसी प्रकार का बीमा या मुआवजा का प्रावधान भी नहीं है.
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सरकार कई वर्षों से मनरेगा कर्मियों का आर्थिक व सामाजिक शोषण के अलावा शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर रही है, जो प्राकृतिक न्याय के बिल्कुल विपरीत है.
जिससे आक्रोशित होकर सरकार की दमनकारी नीति वादाखिलाफी एवं हठधर्मिता के विरोध में मनरेगा कर्मी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं.
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इसी क्रम में 12 नवंबर को राज्य के सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया. इसके बाद ही शनिवार को सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना आयोजित कर सरकार को अपना विरोध दर्ज किया गया.
धरना कार्यक्रम और मांग पत्र सौंपने में जिला अध्यक्ष संजय प्रामाणिक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह संरक्षक बीरेंद्र सिंग भोक्ता, श्रवण कुमार, दयाशंकर, अभय खलखो, मो मुर्तजा, राधेश्याम साहू, तपन मंडल, दिवाजर महतो, दलगोविंद महतो, राजेंद्र महतो, उमेश कुमार, सरस्वती सहित जिले के सभी प्रखंडों के मनरेगा कर्मी उपस्थित थे.
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