Ranchi : राज्य में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने और नियुक्ति नियमावली में उभरे भाषा विवाद समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा कि हम लोगों ने घोषणा पत्र में पिछड़ी जाति को जनसंख्या के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था. अब इसपर तत्काल कदम उठाना होगा. वहीं, राज्य में भाषायी विवाद पर कांग्रेस का रूख पूरी तरह से स्पष्ट था.
कांग्रेस विधायकों ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री से कहा कि नियुक्ति नियमावली में मगही, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी और अंगिका को शामिल कर किया जाय.
सारी बातों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया कि कोविड महामारी की वजह से राज्य में विकास कार्य धीमा पड़ा था पर अब सारा कुछ सामान्य हो रहा है, बहुत जल्द ही सारी चीजें व्यवस्थित हो जायेंगी.
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बोर्ड निगम पर जतायी सहमतिः
मुख्यमंत्री ने बोर्ड निगम के गठन पर भी अपनी सहमति जतायी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड निगम का गठन जल्द ही कर दिया जायेगा. विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक साकारात्मक रही है. विधायकों की बातों को काफी गंभीरता से लिया और समय से पहले सारी चीजों को पूरा करने का आश्वासन दिया.
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कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होगा कामः
यह भी तय हुआ कि सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेगा. इसके लिये सरकार में शामिल दलों के नेताओं व विधायकों की भी जिम्मेवारी तय की जायेगी. सारे लोग बैठकर प्राथमिकताओं को तय करेंगे.
विधायकों ने मुख्यमंत्री से मान-सम्मान को लेकर भी बात हुई. पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द हो इस पर भी बातें हुईं. यही नहीं राज्य में विस्थापन आयोग के गठन पर भी चर्चा की गयी.
मुख्यमंत्री से मिलने वालों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राजेश कच्छप, दीपिका पांडेय,अंबा प्रसाद,पूर्णिमा नीरज सिंह, विक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा, बंधु तिर्की व प्रदीप यादव शामिल थे.
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