Ranchi : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एडमिशन लेने में कोरोना की वजह से देर हुई. देर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हुई तो निजी स्कूल बीपीएल बच्चों का एडमिशन लेने में कोताही बरत रहे हैं.
आलम यह है कि किस स्कूल ने कितने बच्चों का एडमिशन लिया इसकी जानकारी भी विभाग को नहीं दी है. रांची जिले में 1,028 सीटें बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित की गयी हैं. लेकिन अब तक मात्र 315 बच्चों का नामांकन ही हो पाया है.
राज्य के विभिन्न जिलों के मुकाबले रांची जिले में आंकड़ा सबसे कम है. यहां के निजी स्कूलों ने सबसे कम बीपीएल बच्चों का नामांकन लिया है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 56,398 बीपीएल बच्चों का नामांकन विभिन्न निजी स्कूलों में लिया गया है.
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बीपीएल बच्चों का नामांकन
पिछले कई सालों से राज्य के निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों का नामांकन सही तरीके से नहीं लिया जा रहा था. इसे लेकर कई बार शिकायतें मिलीं, विभाग की ओर से निजी स्कूलों पर कार्रवाई भी हुई.
इस बार आरटीई के तहत नामांकन को लेकर विभाग ने तत्परता दिखायी और इसे देखते हुए निजी स्कूलों की ओर से राज्य के विभिन्न स्कूलों में 56,398 बीपीएल बच्चों का नामांकन लिया गया है. झारखंड में 2011-12 से निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन का प्रावधान किया गया है.
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बीपीएल बच्चों के नामांकन में शहर के निजी स्कूल फिसड्डी
निजी स्कूलों को प्रति बच्चा 425 रुपये की दर से प्रतिमाह शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाता है. निजी स्कूलों को अब तक 963 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यह अनिवार्य है कि तमाम निजी स्कूल अपनी सीट के 25 फीसदी सीटों में ऐसे बच्चों का नामांकन लेंगे.
लेकिन झारखंड में यह अभियान उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है. जितनी उम्मीद राज्य सरकार ने की है और इसमें निजी स्कूलों की मनमानी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है.
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