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पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है रघुवर सरकार : कांग्रेस

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Ranchi : ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत ग्राम विकास और आदिवासी विकास समितियों के लिए एक बड़ी राशि आवंटित करने पर कांग्रेस पार्टी ने रघुवर सरकार पर हमला बोल दिया है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक रघुवर दास की सरकार संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है. 1993 के पंचायती राज कानून के तहत पंचायत समिति को कई संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं. लेकिन वर्तमान रघुवर सरकार उसके समानांतर कई समितियां बना दी है जो कि गैर संवैधानिक है. पार्टी नेताओं के मुताबिक मुखिया संघ को इन समितियों का पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए.

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मालूम हो कि राज्य की रघुवर सरकार ने ग्रामीण विकास में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर गांव में ग्राम विकास और आदिवासी विकास समितियों का गठन किया है. इन समितियों के लिए पंचायती राज विभाग ने कुछ दिन पहले 60 करोड़ की राशि आवंटित की थी जिस पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जतायी है.

कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था है 60 करोड़ : सुबोधकांत सहायसुबोध कांत सहाय

ग्राम विकास और आदिवासी विकास समितियों को 60 करोड़ राशि आवंटित किये जाने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का कहना है कि सत्ता में आने के बाद से ही रघुवर सरकार ने संवैधानिक तरीके से चुनी हुई पंचायती राज व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है. जनता के पैसे से खिलवाड़ करने के लिए ही सरकार ने ऐसी विकास समितियों का गठन किया है, जो कि पूर्णतः गैर-संवैधानिक है. इससे ग्रामीण स्तर पर मुखिया के अधिकारों का हनन हो रहा है.

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उन्होंने बताया कि राज्य के करीब 32,000 गांवों को 60 करोड़ के हिसाब से लगभग 18,000 की राशि देना एक तरह से सरकार की बुद्धिमता पर सवाल खड़ा करता है. दरअसल यह जनता का पैसा है. रघुवर सरकार को राज्य की जनता की कोई परवाह नहीं है. उसका केवल एक मकसद यह है कि अपने कार्यकर्ताओं के भोजन की व्यवस्था करनी है. चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में गठित समिति के अधिकांश सदस्य भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ऐसे में इस 60 करोड़ से कार्यकर्ताओं को भोजन कराया जाएगा.

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सुखदेव भगतजनता से संविधान का पालन करने की अपेक्षा करना बेईमानी : सुखदेव भगत

इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोहरदगा विधायक सुखदेव भगत का कहना है कि संवैधानिक संशोधन के बाद ही देश और राज्य में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है. सरकार को चाहिए कि ग्रामीण विकास के लिए गठित ऐसी सभा को फंड आवंटित करें. लेकिन ऐसा ना कर वर्तमान रघुवर सरकार ने उसके समानांतर आदिवासी विकास समिति जैसे नये संगठन को खड़ा करना शुरू कर दिया है, जो कि संविधान का घोर उल्लंघन है. अगर सरकार ही संविधान का उल्लंघन करती है, तो उसे आम लोगों से संविधान का पालन करने की अपेक्षा करना एक तरह से बेईमानी की बात होगी.

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