Akshay/Chhaya
Ranchi: लॉकडाउन के तीसरे चरण से उद्योग खुलने लगे. लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार का विशेष फोकस एमएसएमई (माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज) और कृषि पर रहा. राहत पैकेज की घोषणा भी की गयी.
अब देश अनलॉक1.0 की ओर है. जबकि छोटे लघु, मध्यम उद्योग को लॉकडाउन तीन के बाद से ही खुलने की अनुमति दी गयी. 21 अप्रैल को एमएसमएई सेक्टर को मिली अनुमति के बाद, अब लगभग 45 दिन बीत चुके है.
इसके बाद भी अलग अलग एमएसएमई सेक्टर में लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है. अनलॉक1.0 के बाद से प्रोडक्शन तो शुरू हुआ है लेकिन मार्केट में कोई हलचल नहीं है.
वहीं कच्चा माल, परिवहन, मजदूर, पूंजी की समस्याएं उद्योगों को घेरी हुई हैं. राज्य के रोजगार सृजन में एमएसएमई की भूमिका अहम है. सरकार प्रवासी मजदूरों को ला रही है. लेकिन इनके रोजगार के लिये मनरेगा छोड़ कोई और व्यवस्था नहीं की गयी है.
जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के एमएसएमई इस क्षेत्र में पहल कर सकते है. न्यूज विंग टीम ने अनलॉक वन में उद्योगों की स्थिति जानने की कोशिश की. जानकारी मिली की कुछ उद्योग तो खुले है, लेकिन कुछ उद्योग स्किल्ड वर्कर्स की कमी के कारण अब तक नहीं खुल पाये.
कहीं काम चालू तो, कहीं लगा अब भी ताला
ओरमांझी स्थित हिमगिरि वाटर पाइप में अनलॉक1.0 में भी ताला लगा है. संचालक दीपक कुमार मारू ने बताया कि वाटर पाइप बनाने में स्किल्ड मजदूरों की जरूरत है जो लॉकडाउन के दौरान अपने अपने राज्य या जिला चले गये हैं.
पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं. अलग-अलग राज्यों के नियमों के कारण भी कामगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. मारू ने बताया कि उनके एक यूनिट में वाटर टैंक का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन मांग नहीं है.
40 प्रतिशत उत्पादन के साथ काम चालू है. मानसून आने के बाद मांग में और कमी आयेगी. कच्चा माल पहले से उपलब्ध होने की वजह से प्रोडक्शन में परेशानी नहीं हो रही हैं. जबकि वाटर टैंक निर्माण के लिए गुजरात और महाराष्ट्र से कच्चा माल मंगाये जाते हैं.
मदर कंपनियों के ऑर्डर पूरा करने में हो रही परेशानी
तुपुदाना इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित महावीर रिफ्रेक्टरीज के सुरेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के पहले उन्हें एचईसी से ऑर्डर मिला था. ऑर्डर जून-जुलाई में पूरा करना था. लेकिन अब यह अक्टूबर से नंवबर तक पूरा हो पायेगा. जबकि एचईसी की तरफ से ऑर्डर को पूरा करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा. मानसून आने के बाद काम प्रभावित होना तय है.
इसी क्षेत्र के भवानी इंटरप्राइजेज के शशिभूषण सिंह ने बताया कि मार्च से ही एचईसी, मेकॉन, टाटा जैसी मदर कंपनियों ने पहले का भुगतान रोक दिया है. लॉकडाउन के बाद पूंजी की कमी सबसे अधिक हो गयी है.
वहीं आयरन स्पंज के लिये कच्चा माल जिसमें स्टील स्क्रैप, अलॉय स्टील मिल नहीं पा रहे. काम चालू होने के बाद कच्चा माल की समस्या है.
बता दें कि राज्य के अधिकांश छोटे मघ्यम उद्योग मदर कंपनियों पर निर्भर है. मदर कंपनियों में एचईसी, मेकॉन, टाटा आदि शामिल है.
गृह मंत्रालय के गाइडलाइन को राज्य सरकार संभाल नहीं पा रही
केंद्र सरकार के निर्देशों के लेकर राज्यों में बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है. इस मामले पर पूर्व चेंबर अध्यक्ष दीपक कुमार मारू का कहना है कि गृह मंत्रालय के गाइडलाइन को राज्य सरकार संभाल नहीं पा रही है.
राज्य सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है. प्रशासन को अब तक तैयार हो जाना चाहिए था. जबकि 70 दिन लॉकडाउन के हो गये है. वहीं 45 दिन से उद्योग खुल रहे है.
केंद्र सरकार ने तो निर्देश दिया, लेकिन राज्य सरकार क्या करती है मायने रखता है. राज्य सरकार को मेरी तरफ से यह सुझाव है कि कोई भी अधिसूचना से पहले उस क्षेत्र के लेागों से बात करे.
अगर उद्योग के लिए कोई गाइलाइन निकालना है तो चेंबर के सदस्यों से बात करें. सरकार अपने हिसाब से नियम बना रही है. जिससे परेशानी उद्योगपतियों को हो रही है.
