
Ranchi: साहिबगंज में पेयजलापूर्ति के संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर स्टेटस रिपोर्ट दायर किया गया. खंडपीठ को बताया गया कि साहिबगंज पेयजलापूर्ति योजना में जो ठेकेदार पूर्व में काम कर रहे थे. उन्हें हटा दिया गया है। शेष बचे कार्य को पूरा करने के लिए नया टेंडर जारी कर दिया गया है। बचे कार्य को पूरा करने के लिए तीन माह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सरकार द्वारा इसकी मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जा रही है. मॉनिटरिंग के लिए चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदि को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है ताकि निर्धारित तीन माह में शेष बचा कार्य पूरा हो सके. कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए मामले की अगली सुनवाई जून माह में निर्धारित की. साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के शीघ्र चालू करने काे लेकर दायर सिद्धेश्वर मंडल की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा एवं अधिवक्ता रितेश कुमार ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की.
पूर्व में हाईकोर्ट ने क्या दिया था निर्देश
पूर्व की सुनवाई में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना पूरी होने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था. खंडपीठ ने मौखिक कहा था कि चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या चीफ इंजीनियर या इंजीनियर इन चीफ या फिर ठेकेदार हो जिनके कारण साहिबगंज में जलापूर्ति योजना पूरी नहीं हो पाई है उन पर कार्रवाई करें. कोर्ट ने मौखिक कहा था कि पानी लोगों की मूलभूत जरूरत होती है इसके बिना सामाजिक दायित्व पूरा होना असंभव है. गुड गवर्नेंस के तहत राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर साहिबगंज हो या पाकुड़ हो या मेदनीनगर हो, यहां के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना होगा. वहीं महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि साहिबगंज में पेयजलापूर्ति योजना के लिए रेलवे से एनओसी मिल चुका है, अब साहिबगंज में पेयजल योजना में काफी प्रोग्रेस नजर आने लगेगा। कई जगहों पर पाइपलाइन भी बढ़ा दिया गया है, पाइपलाइन का कुछ काम बचा हुआ है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा.




