Patna: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलनेवाली सरकारी सुविधा पर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी आवास की सुविधा समाप्त कर दी है. चीफ जस्टिस ए पी शाही की खंडपीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया.
सरकारी आवास असंवैधानिक-HC
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह सुविधा असंवैधानिक और आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हैं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पद से हटने के बाद इस तरह की सुविधायें दिया जाना बिल्कुल गलत हैं. गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव, राबडी देवी, डा. जगन्नाथ मिश्र, जीतन राम मांझी को अपना आवास खाली करना पड़ सकता है. वहीं सूबे के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने इस फैसले पर कहा कि, वो कोर्ट का सम्मान करते हैं. और अगर उन्हें सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा, तो वो इसके लिए तैयार हैं.
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