Palamu

पलामू: राशि आवंटन के बाद भी नहीं हुई छात्रावास की मरम्मत, विभाग पर भड़के अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष

Palamu: पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित बालिका छात्रावास की मरम्मत, राशि आवंटन के बावजूद नहीं हो पायी है. भवन निर्माण विभाग के सुस्त रवैये पर अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष भड़क गये.

उन्होंने कहा कि राशि दिये जाने के बाद भी मरम्मत नहीं होना, लापरवाही को दर्शाता है. भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

अनुसुचित जाति आयोग के अध्यक्ष शिवधारी राम मंगलवार को परिसदन में जिले के सभी प्रखंडों के सीओ, बीडीओ के अलावा नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी, भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता एवं कल्याण विभाग के पदाधिकारियों के साथ छात्रावास की साफ-सफाई और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैठक कर रहे थे.

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बैठक में अध्यक्ष श्री राम ने छात्रावास और प्रधानमंत्री आवास योजना पर खास जोर दिया. शिवधारी राम ने मेदिनीनगर नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी से शौचालय निर्माण और उसकी साफ-सफाई संबंधित कई प्रश्न किये.

हालांकि, इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि छात्रावास में साफ-सफाई करा दी गयी है. शिवधारी राम ने पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में स्थित कई छात्रावासों में शौचालय की आवश्यकता है, जिसका जल्द निर्माण कराया जाये. उन्होंने कहा कि छात्रावास का वे स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे.

सभी स्तर के भूमिहीनों को मिलेगा आवास, सीओ करे भूमि की बंदोबस्ती

आयोग अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर जोर देते हुए कहा कि आदिम जनजातियों को जो आवास दिये जा रहे हैं, उसकी लिस्ट बीडीओ को दी जाये. भूमिहीन एससी, एसटी, ओबीसी या जेनरल कैटेगरी के लोगों को भी पीएम आवास दिया जायेगा. इसके लिए सीओ जमीन बंदोबस्त करेंगे.

जिन विधवा महिलाओं का नाम पीएम आवास योजना की सूची में नहीं है, उसे अंबेडकर आवास योजना का लाभ दिया जाये. जिले में 14वें वित्त आयोग से किस मद में क्या-क्या काम हुआ, इसकी भी सूची उपलब्ध करायी जाये. ताकि उसकी जमीन हकीकत की जांच की जा सके.

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अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास को कराये अतिक्रमण मुक्त

छात्रावास का जायजा लेते आयोग अध्यक्ष

परिसदन में बैठक करने के बाद आयोग के अध्यक्ष शिवधारी राम ने मेदिनीनगर में स्थित अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने पाया कि बालिका छात्रावास के अंदर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और मकान बना दिया है. मौके पर उपस्थित मेदिनीनगर के सीओ रामनरेश सोनी को तत्काल जांच कर अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिये.

साथ ही उन्होंने सीओ और निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को यह आदेश दिया कि जिला मुख्यालय स्थित जितने भी छात्रावास हैं, इन सभी में अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, उन्हें तत्काल बाहर किया जाए.

आयोग अध्यक्ष ने कहा कि छात्रावास में वही छात्र और छात्राएं रह सकते हैं जो कॉलेज के नियमित विद्यार्थी हो. इस दौरान मौके पर कई भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे.

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