Palamu : अधिवक्ता मनोज कुमार झा हत्याकांड के विरोध में और झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर शुक्रवार को पलामू जिले के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहें. इससे न्यायिक कार्यों पर असर पड़ा. न्यायालय सहित अन्य कार्य के सिलसिले में पहुंचे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. दोपहर में पलामू जिला अधिवक्ता संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिले के उपायुक्त शशि रंजन को सौंपा गया.
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ज्ञापन में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अविलंब लागू करने की मांग की गई, ताकि अधिवक्ता भयमुक्त वातावरण में न्यायिक कार्यों का निष्पादन कर सकें.
अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों को 25 लाख रुपया मुआवजा देने, दोषी की शीघ्र गिरफ्तारी व एडीजे उत्तम आनन्द मौत की उच्चस्तरीय जांच शामिल है.
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संघ के अध्यक्ष सचिदानंद तिवारी ने कहा कि राज्य में अधिवक्ता प्रोटेक्शन कानून जरूरी है. इसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने अधिवक्ता संघ भवन का निर्माण जिला योजना से कराने की मांग की. इस पर उपायुक्त ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है. साथ ही सीएनटी एक्ट के प्रावधानों के तहत परमिशन हेतु दिए गए आवेदन के साथ वकालतनामा स्वीकार कराने की मांग की. इससे आम जनता को न्याय मिल सके.
ज्ञापन सौंपने वालों में अधिवक्ता संघ के महासचिव सह एडहॉक कमेटि के सदस्य सुबोध कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष जय किशोर पाठक के अलावे शशि भूषण दुबे, दिवाकर दुबे, दिनेश चंद पांडेय, संतोष कुमार पांडेय शामिल हैं.
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इन कार्यों पर पड़ा असर
अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य बहिष्कार से जमानत, गवाही, सुनवाई नहीं हो सकी. अधिवक्ता संघ के महासचिव सुबोध कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले के अधिवक्ताओं ने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए न्यायिक कार्य बहिष्कार को सफल बनाने में साथ दिया है. अधिवक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन जरूरी है.
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