Ranchi: झारखंड बिजली वितरण निगम के लिये राजस्व वसूली परेशानी का कारण बना हुआ है. सही से राजस्व वसूली नहीं होने के कारण जेबीवीएनएल अपने उत्पादकों का बकाया भुगतान तक नहीं कर पा रहा है.
वहीं कोरोना वायरस की वजह से लागू लाॅकडाउन के पहले से ही जेबीवीएनएल की राजस्व वूसली बुरी तरह से प्रभावित हुई है. पहले जहां तीन सौ करोड़ के लक्ष्य में 60 प्रतिशत तक की राजस्व वसूली होती थी. वहीं अब राजस्व वसूली में धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है. जो कि जून महीने में बढ़कर 225 करोड़ तक पहुंच चुका है.
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अप्रैल महीने के बाद से राजस्व वसूली में बढ़ोतरी
फरवरी महीने में जेबीवीएनएल ने लक्ष्य को कम कर दिया था. जिसके बाद राजस्व वसूली में भी कमी देखी गयी थी. फरवरी में जेबीवीएनएल ने 300 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा था, लेकिन सिर्फ 29 लाख की वसूली हो सकी थी. अप्रैल के बाद से इसकी राजस्व वसूली में बढ़ोतरी हुई.
जून में जेबीवीएनएल को 225 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई है. जो कि लाॅकडाउन के दौरान पिछले महीनों में वसूले गये राजस्व से कहीं अधिक है. मालूम हो कि लाॅकडाउन के दौरान ही जेबीवीएनएल ने बिलिंग और मीटर रीडिंग के लिये अलग से एप तैयार किया. जिससे राजस्व वसूली में आसानी हुई.
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मार्च में 46 लाख 460 रूपये की हुई थी वसूली
जेबीवीएनएल की मानें तो जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो रही हैं, वैसे-वैसे राजस्व वसूली में तेजी आ रही है. मार्च में 46 लाख 460 रूपये राजस्व वसूली हुई थी. वहीं अप्रैल से जेबीवीएनएल ने राजस्व वसूली के लक्ष्य को बढ़ाते हुए, तीन सौ करोड़ कर दिया था. इस महीने जेबीवीएनएल को 90 करोड़ राजस्व वसूली हुई. इस महीने तक जेबीवीएनएल की ओर से ईजी बिजली एप्प तैयार कर ली गयी थी.
मई में जेबीवीएनएल को 120 करोड़ राजस्व वसूली हुई. वहीं जून में यह राशि 225 करोड़ रूपये रही. कुल उपभोक्ताओं की संख्या वर्तमान में 45 लाख के आस पास है. गौरतलब है कि डीवीसी की ओर से राज्य के सात जिलों में बिजली आपूर्ति की जाती है. जो जेबीवीएनएल के आपूर्ति क्षेत्र के बाहर है. लाॅकडाउन के पहले से ही राज्य में ऊर्जा मित्रों की ओर से मीटर रीडिंग काम नहीं किया गया. मई से यह काम शुरू हुआ. जिसके बाद जेबीवीएनएल के राजस्व वसूली में तेजी आयी.
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अब जारी की जा रही बकायेदारों की सूची
राजस्व वसूली को लेकर जेबीवीएनएल की ओर से पत्र जारी किया गया है. जिसमें सभी सर्किल सुपरिटेंडेंट इंजिनियरों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के एचटी कनेक्शनधारियों की सूची बनाए. साथ ही उनसे बिल की वसूली करे. हालांकि लाॅकडाउन के दौरान का बिल नहीं लेने का आदेश दिया गया है. रांची सर्किल से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल बिलिंग का काम किया जा रहा है. इसके बाद एचटी कनेक्शन वालों की सूची जारी की जाएगी.
