JharkhandLead NewsRanchi

5 महीने बाद खत्म हो जायेगी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि !

1999 से ग्रामीण कर रहे हैं हटाने की मांग

Ranchi : नेतरहाट (लातेहार) स्थित नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का अरसे से विरोध होता रहा है. स्थानीय ग्रामीण लगातार इसे हटाये जाने को लेकर आवाज उठाते रहे हैं. 11 मई, 2022 को रेंज की अवधि समाप्त हो रही है. बिहार सरकार के द्वारा 20 अगस्त, 1999 को जारी अधिसूचना संख्या 1862 के मुताबिक यहां फायरिंग रेंज बनाया गया था. इसके बाद से ही ग्रामीण इसे हटाने की मांग कर आये हैं. वे मानते हैं कि इसके कारण ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में पड़ती रही है. साथ ही यह इलाका इकों सेंसेटिव क्षेत्र भी रहा है.

विधानसभा सत्र में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड (राज्य सरकार) ने फायरिंग रेंज की समयावधि विस्तार पर रोक लगाने के संबंध में अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है. विधायक विनोद कुमार सिंह ने फायरिंग रेंज के एक्सटेंशन पर रोक लगाये जाने के संबंध में सरकार से जानकारी मांगी थी. गृह विभाग ने मुताबिक रोक लगाने के संबंध में अभी कोई प्रस्ताव गृह विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है. हालांकि एक्सटेंशन दिये जाने के मसले पर भी अभी वह साफ-साफ नहीं कह रही.

नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज प्रोजेक्ट विवाद

केंद्रीय जनसंघर्ष समिति और अनेक संगठन फायरिंग रेंज के विरोध में हैं. 19 दिसंबर को भी देश के 14 राज्यों से आए सामाजिक संगठनों एवं जन आंदोलन के प्रतिनिधियों की बैठक इस संदर्भ में नेतरहाट में हुई थी. समिति की हेनरी तिर्की के मुताबिक नेतरहाट फायरिंग रेंज आंदोलन पिछले 28 वर्षों से चल रहा है. इसी आंदोलन का प्रतिफल है कि आज यहां रूटीन तोपाभ्यास को बंद कराया गया है. केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के आंदोलन के दम पर ही झारखंड सरकार से फायरिंग रेंज प्रोजेक्ट को रद्द करायेंगे.

इसे भी पढ़ें :  सनी लियोनी के ‘मधुबन’ गाने पर भड़के यूजर्स, कहने लगे हिंदू धर्म का मजाक बनाकर रख दिया, देखें गाने का VIDEO

आशंका इस बात की है कि 11 मई 2022 तक प्रोजेक्ट को फिर से अधिसूचित करने का प्रयास किया जा सकता है. ऐसे में फायरिंग रेंज को डी-नोटिफाई करने के लिए क्षेत्र की ग्राम सभाएं अपनी ओर से प्रस्ताव पारित करेंगी. इसमें अपनी मांग रखते हुये पेसा कानून के अंतर्गत प्रोजेक्ट को रद्द करने का प्रस्ताव ग्राम सभाएं राष्ट्रपति, राज्यपाल और सभी संबंधित अधिकारियों को भेजेंगी.

सामाजिक कार्यकर्ता सिराज दत्ता कहते हैं कि 1956 में तत्कालीन बिहार सरकार ने फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 की धारा 9 के तहत अधिसूचना जारी की. इसके तहत सेना ने नेतरहाट के पठार क्षेत्र में स्थित 7 गांव में 1954 से लेकर 1964 तक तोपाभ्यास किया. असंगठित होने के कारण आदिवासी इसका विरोध नहीं कर सके. इस अधिसूचना की अवधि समाप्त होने से पूर्व 1991 में बिहार सरकार ने फिर अधिसूचना जारी करते हुये न केवल तोपाभ्यास की अवधि का विस्तार किया बल्कि अधिसूचित क्षेत्रों का दायरा भी बढ़ा दिया गया.

इस अधिसूचना के अंतर्गत 1471 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र और 245 गांव को चिन्हित किया. उस वक्त के हिसाब से 25 लाख लोग जिसमें 90 से 95 प्रतिशत आदिवासी थे, उन्हें विस्थापित होना था. 22 -23 मार्च 1994 को सेना की टुकड़ी अभ्यास के लिए अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश करने वाली थी. इसके विरोध में प्रभावित क्षेत्र के लाखों आदिवासी टूटूवापानी में एकत्रित हुए और सेना की गाड़ियों को रोकते हुए सड़कों पर लेट गये. तब से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध जारी है.

इसे भी पढ़ें :  झारखंड में बिजली बिल वसूली में 38 फीसदी तक की कमी, जीएम एचआर ने जूनियर इंजीनियरों से पूछा कारण

Related Articles

Back to top button