
Imphal: मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश से उस अंश को हटा दिया है जिसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की सिफ़ारिश करने का निर्देश दिया गया था. दरअसल, मणिपुर हाई कोर्ट ने ये आदेश 27 मार्च, 2023 को दिया था जिसके कुछ दिन बाद राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई. कोर्ट के इस आदेश को लेकर कुकी जनजाति के लोग नाराज़ हो गए और राज्य में 3 मई से शुरू हुआ जातीय संघर्ष अब तक जारी है.
न्यायमूर्ति गोलमेई गाइफुलशिलु की एकल न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को एक समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान इस आदेश से एसटी का दर्जा देने की सिफ़ारिश वाली बात को हटा दिया है. न्यायमूर्ति गाइफुलशिलु ने कहा, “पैरा संख्या 17(iii) में दिए गए निर्देश को हटाने की आवश्यकता है और 27 मार्च, 2023 के निर्णय में से उक्त पैरा संख्या को हटाने के लिए आदेश दिया गया है.” न्यायमूर्ति गाइफुलशिलु की पीठ ने कहा कि यह फैसला “क़ानून की ग़लत धारणा” के तहत पारित किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता तथ्य और कानून के बारे में अपनी गलतफ़हमी के कारण उक्त रिट याचिका की सुनवाई के समय अदालत की उचित सहायता करने में विफल रहे.”
सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते साल 17 मई को हाई कोर्ट के उस निर्देश को “अप्रिय” और गलत बताया था तथा कथित अशुद्धियों के कारण आदेश पर रोक लगा दी थी. मणिपुर में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं, जबकि 40 प्रतिशत आदिवासी आबादी में नगा और कुकी शामिल हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं. मणिपुर में जारी जातीय हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 50 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हुए है.




