Ranchi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को केंद्र सरकार की योजना किसान मानधन योजना का शुभारंभ करेंगे. कार्यक्रम में करीब एक लाख से अधिक किसान भाग लेंगे.
इस योजना के तहत किसानों का इनरोलमेंट कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है. राज्य में 10 हजार कॉमन सर्विस सेंटर कार्यरत हैं जहां से प्रतिदिन 50 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. ये बातें संयुक्त सचिव, भारत सरकार विवेक अग्रवाल ने समीक्षा बैठक में कही.
इसे भी पढ़ें : #Congress प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली से कार्यकर्ता नाराज! कह रहे, ‘हो रही नयी परम्परा की शुरुआत’
चार तरह से जोड़ा जा रहा किसानों को
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से किसानों को योजना से लाभान्वित करने की योजना पर कार्य हो रहा है. पहला किसानों का आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या लेकर प्रखंड स्तरीय कर्मियों के सहयोग से किसानों का फॉर्म भरवाकर कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीकृत किया जा रहा है.
दूसरा जिला के उपायुक्तों द्वारा मुखिया को इस कार्यक्रम से जोड़कर किसानों को मानधन योजना से अवगत कराया एवं उन्हें जोड़ा जा रहा है. तीसरा आयुष्मान भारत के तहत लाभुकों का कार्ड बन रहा है उसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभुकों को चिन्हित करते हुए उनका पंजीकरण मानधन योजना के तहत किए जाने के प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है.
साथ ही इसके लिए जिला के उपायुक्तों को निदेशित भी किया गया है. चौथी प्रक्रिया के तहत पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया है.
इसे भी पढ़ें : 10 दिनों के अंदर मेरे खिलाफ पारित निंदा प्रस्ताव वापस ले बार काउंसिल, नहीं तो करूंगा कानूनी कार्रवाई: सरयू राय
राज्य के सात किसानों को मिलेगा प्रमाणपत्र
संयुक्त सचिव भारत सरकार ने कहा कि राज्य सरकार कॉमन सर्विस सेंटर से लॉगिन पासवर्ड लेकर अपने एजेंसी के माध्यम से भी किसानों का पंजीकरण इस योजना के तहत कर सकती है. इससे अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सकता है.
कार्यक्रम के दौरान योजना पर शॉर्ट मूवी दिखाया जायेगा. मौके पर राज्य के सात किसानों को प्रधानमंत्री द्वारा सर्टिफिकेट दिया जायेगा.
इसे भी पढ़ें : जाहेर स्थान के पास पंचायत मंडप निर्माण के विरोध में घाटशिला के नवयुवक आठ दिनों से अनशन पर
