Ranchi: राज्य में वस्त्र उद्योगों के विस्तार में परेशानियां आ रही है. एक तरफ राज्य की टेक्सटाइल पॉलिसी सितंबर में खत्म हो रही है. वहीं, दूसरी ओर वस्त्र उद्यमियों की मांग है कि राज्य में ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाये. इस संबध में झारखंड चैंबर ऑफ कॉर्मस और वस्त्र उद्यमियों की कई बार बैठक हुई है. जिसमें वस्त्र उद्यमियों के सामने आ रही समस्या पर चर्चा की गयी. उद्यमियों की मानें तो पिछले कुछ सालों में राज्य में वस्त्र उद्योग तेजी से बढ है. लेकिन उचित संसाधन नहीं होने के कारण राज्य से निर्यात में अधिक वृद्धि नहीं हो पा रही है. जबकि राज्य में बड़े बड़े वस्त्र उत्पादक कंपनी लग चुके है. वहीं, संसाधनों की कमी और जमीन संबधी समस्याओं के कारण कई कंपनियों ने दूसरे राज्यों का रूख किया. उद्यमियों की मानें तो राज्य में सितंबर में टेक्सटाइल पॉलिसी खत्म हो जायेगी. विभाग की ओर से नयी पॉलिसी लाने की तैयारी की जा रही है. इसके पहले दो बार टेक्सटाइल पॉलिसी को अवधि विस्तार दिया गया है. ऐसे में अब राज्य में टेक्सटाइल पॉलिसी को और अधिक प्रभावी बनाने की मांग की जा रही है.
ट्रेड सेंटर की स्थापना जल्द हो
उद्यमियों की मानें तो राज्य में ट्रेड सेंटर की स्थापना जरूरी है. इससे राज्य के वस्त्र उद्योग को विदेशी बाजार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने पिछले साल अगस्त में ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया था. ऐसे में वस्त्र व्यापारियों की मांग है कि सेंटर की स्थापना जल्द की जायें. जिससे न सिर्फ वस्त्र उद्योग बल्कि कृषि, तसर सिल्क, इंजीनियरिंग उत्पादों को भी बाजार मिलेगा. जिससे राज्य से इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की संभावना है.
निवेश को मिलेगा बढ़ावा: चैंबर ऑफ कॉमर्स की मानें तो वस्त्र उद्यमी लंबे समय से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल स्थापित करने की मांग कर रहे है. जिससे राज्य में निर्यात को बढ़ावा मिल सकें. इसके साथ ही अन्य राज्य के लोग भी इस क्षेत्र में निवेश के लिये आकर्षित होंगे.
