
Ranchi : प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन, झारखंड (पासवा) ने राज्य सरकार से राज्य के करीब 45000 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता देने की मांग की है. इस संबंध में पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने शिक्षा सचिव के रवि कुमार से मिलकर आग्रह किया है. गुरुवार को सचिव से प्रोजेक्ट भवन में भेंट के क्रम में उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा.
इसमें कहा है कि केंद्र सरकार के आरटीई अधिनियम 2009 और राज्य सरकार द्वारा जारी मूल आरटीई एक्ट 2011 को झारखंड में पूरी तरह से अमल में लाया जाए. रघुवर दास सरकार के समय लाया गया 2019 का संशोधन निरस्त हो. इससे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत मिलेगी. 2019 में पारित संशोधन नियमावली में मिडिल स्कूलों (क्लास 1-8) तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक एकड़ और शहरी में पचहत्तर डिसमिल जमीन की बाध्यता की गई. प्राथमिक विद्यालयों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 60 डिसमिल और शहरी में 40 डिसमिल जमीन की बाध्यता कर दी गई. रघुवर सरकार में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने को पांच हजार से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद किया गया. हजारों छोटे निजी स्कूलों को बंद करने को मूल आरटीई में कठिन संशोधन को शर्तों के साथ जोड़ा गया. अब अगर विभाग इस शर्त को हटाने को तैयार नहीं होता है तो वे विभागीय मंत्री जगरनाथ महतो से भी मिलकर आग्रह करेंगे.
इसे भी पढ़ें: प्राइमरी के बच्चों को SMART EDUCATION देने के लिए स्कूलों में लगेगी स्मार्ट टीवी




