
Ranchi: झारखंड में सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध बंदोबस्ती के खेल पर राज्य सरकार ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है. इस संबंध में राज्य सरकार ने गंभीरता से व्यापक पहल शुरू की है. गैरमजरूआ जमीन की संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अभिलेखों की पुनः गहन जांच करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि वर्ष 2011 के बाद राज्य सरकार ने गैरमजरुआ जमीन की खरीद-फरोख्त, लगान रसीद निर्गत करने, लीज,बंधक आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस प्रकृति की जमीन की जांच के लिए विभिन्न जिलों में संदिग्ध जमाबंदी के लगभग तीन हजार आवेदन अंचल कार्यालयों में धूल फांक रहे हैं. इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है.
झारखंड में जमीन विवाद के मामले सबसे अधिक
मुख्यमंत्री का मानना है कि झारखंड में सबसे अधिक विवाद जमीन को लेकर ही है. जमीन किसी की और कब्जा किसी और का होना यहां आम बात है. दूसरी तरफ सीएनटी-एसपीटी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन की जमाबंदी कर दी गई है. सूबे में लाखों एकड़ गैरमजरुआ जमीन के दखल कब्जे को लेकर प्रशासन और दखलकार आमने-सामने हैं. सरकार जमीन पर अपना दावा करती है, ऐसे ज्यादातर भूखंडों पर अवैध कब्जा है. जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर कुछ लोगों ने सेल डीड,हुकुमनामा, पर्चा आदि भी बाकायदा बनवा लिया है. कई जगहों पर अवैध रूप से गैरमजरुआ जमीन को रैयती जमीन बताकर जमाबंदी कर दी गई है. सरकार ऐसे मामलों की जांच कराएगी.
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