Ranchi: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 25 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण उद्योग, खनन, डैम व जलाशय समेत अन्य कार्यों के लिये किया गया लेकिन, जिनसे जमीनें ली गयीं उन्हें न तो मुआवजा मिला और न ही पुनर्वास किया गया. राज्य में करीब 25 लाख लोग विस्थापित हुए हैं. बंधु तिर्की ने यह बात पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कही. उन्होंने सरकार से मांग किया कि राज्य में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन हो. इसके गठन होने से जमीन से संबंधित 95 प्रतिशत मामले सुलझ सकते हैं.
उन्होंने कहा कि पुनर्वास की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज से जुड़े संवैधानिक संस्थानों जैसे जेटीडीसी व टीआरआई आदि संस्थानों को मजबूत करने की पहल राज्य सरकार को करनी चाहिये.
उन्होंने तीन दिनों तक चले चिंतन शिविर की चर्चा करते हुये कहा कि शिविर में आदिवासी मामलों को लेकर गंभीरता से विचार किया गया. विशेषकर विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दों पर बातचीत हुई.
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चिंतन शिविर में आयी बातों से मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जायेगा
तीन दिनों के चिंतन शिविर में आयी बातों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अवगत कराया जायेगा. बंधु तिर्की ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया जायेगा.
जिसे झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे व कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपा जायेगा. बंधु तिर्की ने कहा कि चुनाव के समय मेनिफेस्टो में शामिल वादों को समय-सीमा के भीतर सरकार निदान करे.
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