Ranchi: पाकुड़ में 41 करोड़ अनियमितता की शिकायत योजना सह वित्त विभाग से की गयी है. मामला पाकुड़ सदर प्रखंड से जुड़ा है. जहां पिछले दस सालों से पत्थर खनन मामले में रॉयल्टी नहीं देने की बात की गयी है. शिकायतकर्ता ने जानकारी दी है कि पत्थर खनन से मिलने वाली राशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जाना है. ऐसे में पत्थर खनन से प्राप्त रॉयल्टी और जीएसटी की पूर्ण राशि खनन और वित्त विभाग में जमा नहीं की गयी है.
पत्र में जिक्र है कि काटी गयी राशि का बंदरबांट किया गया है. इसलिये इसे विभाग में जमा नहीं किया गया है. शिकायत आरटीआइ कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल ने की है. इसमें उन्होंने लिखा है कि उपायुक्त को भी मामले की शिकायत की गयी थी. लेकिन मामला दबा दिया गया.
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कमेटी गठित कर हो जांच: शिकायतकर्ता ने जिक्र किया है कि मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. दस सालों तक विभाग को रॉयल्टी नहीं देने का मामला एक गबन प्रतीत होता है. ऐसे में विभाग की ओर से उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाना चाहिये. जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिये. इसके साथ ही पत्र में जिक्र है कि आरोप असत्य भी हो सकती है. मामले की जांच एक बार होनी चाहिये. जिससे स्पष्ट जानकारी मिल सके.
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जिले के किसी भी अधिकारी को कमेटी में न रखें: इसके साथ ही कहा गया है कि जांच कमेटी में पाकुड़ जिला के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को शामिल नहीं किया जाय. बता दें मामले में संथाल परगना आयुक्त को भी शिकायत की गयी है. आयुक्त से भी उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की मांग की गयी है.
