Ranchi: झारखंड की 36 जातियां जो केंद्रीय ओबीसी सूची और राज्य के पिछड़े वर्ग की जातियों में सूचीबद्ध है उनके लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अंगीकृत करने का फैसला लिया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है. इससे राज्य में पिछड़े वर्ग में सूचीबद्ध,लेकिन केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल जातियों को केंद्रीय सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए तय आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. भारत सरकार के द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा अंगीकृत नहीं होने के कारण उनको आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के रूप में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था. कई माध्यमों से इसकी मांग सरकार के समक्ष की गयी थी. पिछले कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी थी,जिसके बाद अब आदेश जारी किया गया है.
