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समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा- आदिम जनजातीय क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति होते हुए वीडियो बना कर दिखायें

पेयजल व आपूर्ति विभाग की सीएम ने की समीक्षा, 54 लाख घरों तक नल से जल की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित कराने का निर्देश

Ranchi : राज्य के दूरदराज इलाकों में बसे आदिम जनजातीय परिवारों को होनेवाली पेयजलापूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि इन परिवारों के बीच पेयजलापूर्ति सही तरीके से हो रही है या नहीं, इसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाये. उन्होंने कहा कि साहेबगंज, दुमका समेत अन्य स्थानों में ऐसे आदिम जनजाति परिवार निवास करते हैं. मुख्यमंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे.

सीएम ने विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन 260 योजनाओं को जल्द पूरा करने, अन्तर-विभागीय मामलों को मुख्य सचिव स्तर पर निपटारा करने सहित कई योजनाओं की भी समीक्षा की. बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल सहित कई आला अधिकारी उपस्थित थे.

54 लाख से अधिक घरों को जलापूर्ति योजना से जोड़ने का है लक्ष्य

सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत घर-घर नल से जल उपलब्ध कराने के कार्य में अधिकारी तेजी लायें. योजना के तहत राज्य के 54 लाख से अधिक घरों को जोड़ना है. जरूरी है कि समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य पूरा करें. अगर समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो कई परिवार इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जायेंगे.

भू-गर्भीय जल के संवर्धन पर भी ध्यान देने की सीएम की अपील

लघु जलापूर्ति योजना की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि योजना अंतर्गत पंचायत/टोला स्तर पर ग्रामीणों को सौर ऊर्जा आधारित बोरिंग के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है. उसके रख-रखाव के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना जरूरी है. इसके रख-रखाव को लेकर किसी प्रकार की कोताही न हो. ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे रीचार्ज पिट के आकार में वृद्धि करें.

शौचालय निर्माण का सर्वे करायें, सामुदायिक शौचालय को बढ़ावा दें

बैठक में सीएम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालय का सर्वे कराने पर भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि लाभुक इसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं. सभी शौचालय में पानी की सुविधा अवश्य हो, इस पर ध्यान दें. सामुदायिक शौचालय के निर्माण के दौरान ग्रामीणों की सहमति और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने की बात हेमंत सोरेन ने कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शौचालयों का रख-रखाव मनरेगा के माध्यम से किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री को विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की दी गयी जानकारी

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग अंतर्गत संचालित जिन योजनाओं की जानकारी ली, उनमें ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना, ग्रामीण ड्रिलड ट्यूबवेल जलापूर्ति योजना, ग्रामीण जलापूर्ति योजना मरम्मति एवं संपोषण, शहरी जलापूर्ति योजना मरम्मति एवं संपोषण के लिए उपबंधित राशि एवं आवंटन व व्यय की जानकारी, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं शामिल हैं.

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