Dhanbad: बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. साथ ही ट्रायल कोर्ट ने धनबाद DLSA को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाये. यह फैसला दिवंगत जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सुनवाई कर रहे CBI जज रजनीकांत पाठक ने सुनाया है.
इससे पहले 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि के मौके पर ही कोर्ट ने ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को दोषी ठहराया था. शनिवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई. इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप तय किए गए थे.
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शनिवार को सजा के बिंदु पर धनबाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली. इस दौरान सीबीआइ के विशेष अभियोजक अमित जिंदल ने कहा कि न्यायाधीश जैसे विशिष्ट पद पर बैठे व्यक्ति की हत्या विरल से विरलतम (रेयर ऑफ द रेयरेस्ट) प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आता है.
इस बाबत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बच्चन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, धनंजय चटर्जी बनाम बंगाल राज्य में पारित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया. दोनों मुजरिमों राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को सजा-ए-मौत देने की मांग की और कहा कि मानव जीवन के मूल्य का कोई महत्व इनके लिए नहीं है. दोनों आपराधिक इतिहास के लोग हैं. जज के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं. पत्नी अब विधवा हो चुकी है. मांग की कि उनके जीवन यापन के लिए उन्हें मुआवजा भी दिलाया जाए.
वहीं, दूसरी ओर बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने कहा कि दोनों कम उम्र के लड़के हैं. नशे की हालत में उनसे यह हादसा हुआ है. उनका हत्या का इरादा नहीं था. वह नहीं जानते थे कि जिन्हें उन्होंने टक्कर मारी है, वह जज हैं. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. जवान हैं. गरीब हैं. मां-बाप को देखने वाला कोई नहीं है. लिहाजा अदालत दंडादेश में सहानुभूति पूर्वक विचार करे.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने करीब चार बजे दोनों मुजरिमों राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को धारा 302/34 (सामान्य आशय से हत्या) में ताउम्र कैद (जीवित रहने तक) एवं 20-20 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 201 (सामान्य आशय से साक्ष्य छुपाने) के तहत सात वर्ष की कैद एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
सीसीटीवी फुटेज को माना गया अहम सबूत
इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सीसीटीवी कैमरे से मिले वीडियो को अहम सबूत माना. सीबीआई के अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित जिंदल ने कहा कि अदालत ने पाया कि दोनों आरोपी नशे में नहीं थे. जिंदल ने कहा कि अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि ‘यह जानबूझकर की गई हत्या का मामला है’. हालांकि, बचाव पक्ष के वकील कुमार बिमलेंदु ने मीडियाकर्मियों से कहा कि सीबीआई ने हत्या की मनगढ़ंत कहानी रची. उन्होंने कहा कि दोषी लखन और राहुल फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे.
जिस दिन हुई हत्या, उसी दिन आया फैसला
न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सुनवाई इसी साल फरवरी में शुरू हुई थी. अदालत ने सुनवाई के दौरान 58 गवाहों के बयान दर्ज किए थे. सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला था कि न्यायाधीश आनंद धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक सड़क के एक तरफ सैर कर रहे थे, तभी ऑटो रिक्शा ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गये. मामले की जांच के लिए शुरू में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था, लेकिन बाद में झारखंड सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था. उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल न्यायाधीश के दुखद निधन’ पर स्वत: संज्ञान लिया था और झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट मांगी थी.
आपको बता दें कि 28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद मॉर्निंग सुबह पांच बजे वॉक पर निकले थे. वे सड़क किनारे वॉक कर रहे थे, तभी रणधीर वर्मा चौक के पास एक ऑटो ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी. इस घटना में एडीजे की मौके पर ही मौत हो गयी थी. 28 जुलाई 2022 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह साबित होता है कि दोनों ने जान-बूझकर जज उत्तम आनंद की हत्या की है. हर हत्यारकांड में कोई मोटिव या इंटेंशन हो, यह जरूरी नहीं. यदि अभियुक्त यह जानता है कि उसके कार्य से किसी की मौत हो सकती है तो फिर इंटेंशन की जरूरत नहीं है
