पहले राज्य प्रशासनिक सेवा के 12 अफसरों को ही डीडीसी के पद पर तैनात करने का आदेश जारी किया गया था
Ranchi: अब भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के साथ डेवलपमेंट प्रोफेसनल्स की नियुक्ति डीडीसी (उप विकास आयुक्त) के पद पर नहीं होगी. अब राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए चिन्हित सभी 18 पदों पर ज्वाइंट सेक्रेट्री रैंक के अफसरों की ही तैनाती होगी. इससे पहले ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 977 द्वारा उप विकास आयुक्त के पदस्थापन और नियुक्ति के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों को घटा दिया गया था. राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 पद डीसीसी के लिए थे. इसे घटा कर 12 कर दिया गया था. जारी आदेश में कहा गया था कि छह पदों पर आइएफएस और डेवलपमेंट प्रोफेनल्स की नियुक्ति की जायेगी. जिसे 11 फरवरी 2016 को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दी गई थी.
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आइएफएस अफसर व डेवलपमेंट प्रोफेनल्स ने नहीं दिखाई रूचि
अब जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी संकल्प के निर्गत होने के बाद लगभग चार साल के दौरान डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स को उप विकास आयुक्त के पद पर पदस्थापन नहीं किया जा सका. वहीं भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के दो अफसर खूंटी और पाकुड़ में उप विकास आयुक्त के पद पर पदस्थापित किये गये लेकिन वे काफी कम समय तक ही डीडीसी के पद पर रहे. इसके पीछे तर्क दिया गया कि आइएफएस अफसरों और डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स ने इस पद के लिए रूचि नहीं दिखायी.
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सरकार ने क्या लिया निर्णय
भारतीय वन सेवा और डेवलपमेंट प्रोफेनल्स के लिए चिन्हित पदों पर नियुक्ति नहीं किये जाने और भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों को अल्प अवधि तक डीडीसी के पद पर पदस्थापित किये जाने की स्थिति में छह पदों का छोड़ा जाना प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है. इस कारण आइएफएएस और डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स के लिए छह पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की ही तैनाती की जायगी. राज्य प्रशासनिक सेवा के 120 पद संयुक्त सचिव रैंक के हैं, जिसमें अब डीडीसी के 18 पद राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए ही होंगे. कार्मिक ने इसका आदेश जारी कर दिया है.
