Opinion

बिहार-झारखंड के युवा राजनीति और लोकतंत्र के नये नरेटिव के साथ देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं

Faisal  Aurag

इक्कसवीं सदी राजनीतिक नरेटिव के नजरिये से कितना भिन्न है? यह सवाल इस अर्थ में बेहद महत्वपूर्ण है कि एक तरफ पिछली सदी के दो महायुद्धों के बीच के कई नरेटिव वापसी करते प्रतीत हो रहे हैं, तो वहीं जनतांत्रिक प्रतिरोध नये किस्म के हलचल का अहसास करा रहे हैं. इन दोनों के बीच जारी संघर्ष में किसका पलड़ा भारी रहेगा.

इससे ही लोकतंत्र और बराबरी के सपने का भविष्य तय होगा. दुनिया के अधिकांश देशों में जिस तरह बदलाव की बेचैनी मेहनतकश और युवा वर्ग में है, उससे वैश्विक तौर पर सत्ता के सिकुड़ते लोकतंत्र के कमजोर होने की भी परिघटनाएं हो रही हैं.

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दुनिया का काई भी ऐसा देश नहीं है जो इस हलचल से प्रभावित नहीं है. पूरे ग्लोब के हर हिस्से में जिस तरह सड़कों पर संघर्ष हो रहे हैं, ठीक उसके दमन के नये-नये तरीके भी आजमाये जा रहे हैं. कई देशों में तो पिछली सदी के दो महायुद्धों के बीच के अनेक मृत विचारों का प्रभाव  भी दिख रहा है.

लेकिन यहां चर्चा का मुख्य पहलू या फोकस भारत के नये राजनीतिक नरेटिव में हिंदी राज्यों की भूमिका को ले कर है. इसमें चार बड़े राज्य आते हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान. इसके साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और झारखंड भी हैं.

भारत की राजनीति में किसी भी तरह के विमर्श और बदलाव की दिशा इन्हीं राज्यों से तय होती है. आबादी ने इन राज्यों के राजनीतिक प्रभुत्व को अहम बनाया है. लेकिन इन राज्यों के तमाम आर्थिक, शैक्षणिक,  स्वास्थ्य और इकोलोजी के आकड़े भारत में बिल्कुल निचले पायदान पर हैं.

पूंजीनिवेश और औद्योगिकीकरण के मामले में तो इन राज्यों की स्थिति बहुत खराब है. यदि शिक्षा के नजरिये देखा जाये तो दिल्ली तमाम हिंदी राज्यों की उम्मीद है. जितनी बड़ी संख्या में शिक्षा पाने के लिए युवा इन राज्यों से दिल्ली जाते हैं, वे आंकड़े ही इन राज्यों में बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता के हालात का बयान कर देते हैं.

इसके अलावे तकनीकी शिक्षा के केंद्र के रूप में इन सभी राज्यों में कुछेक केंद्र तो हैं. लेकिन वे किसी बेहतरीन भविष्य की उम्मीद नहीं जगाते हैं. इन राज्यों में कमजोर तबकों की सामाजिक हालत भी बहुत खराब है. भारत की राजनीति में इन हिंदी राज्यों की बड़ी पहचान यह है कि वह अब भी वर्चस्ववादी जातियों के दबाव में हैं.

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और इस कारण पुरातनपंथी विमर्श के लिए अवसर आसान है. एक समय था जब बिहार के बारे में कहा जाता था कि बिहार देश को राह दिखाता है. यह अब भी कई मामलों में सही है. लेकिन ग्रामीण जड़ता के नहीं टूटने के कारण भेदभाव का यह बड़ा केंद्र भी है.

बिहार को राजनीतिक तौर पर जागरूक माना जाता है. झारखंड भी अपनी आदिवासी पहचान के कारण बेहद नये किस्म के संवाद और नरेटिव का रास्ता बनाता रहा है. लेकिन पिछले दो दशकों की राजनीति ने इन दोनों ही राज्यों के अतीत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है.

दो दशकों में एक पुरातनपंथी समाज की राजनीति ने इन राज्यों के युवा के भीतर एक नये तरह का अवसाद और उन्माद पैदा किया है. जो तर्क और विमर्श से बहुत अलहदा है.

झारखंड आंदोलन के दौर में जिस झारखंड की अवधारणा उभर कर सामने आयी थी, राज्य बनने के बाद से ही उसकी चर्चा कम होती गयी है. एक आदिवासी पहचान के राज्य ने किसी नये राजनीतिक मुहावरे और प्रक्रिया को आधार नहीं दिया है तो बीमारी के कारणों को समझने की जरूरत है. केवल आरोप-प्रत्यारोप इन सवालों के जवाब नहीं हो सकते हैं.

पिछले दो दशकों में झारखंड के जितने भी जनांदोलन हैं, उन्होंने विकास के सवाल का एजेंडा और विमर्श तो खड़ा किया है, लेकिन उससे किसी नये किस्म की राजीति नहीं उभरी है. दो दशकों में ही यदि झारखंड की राजनीति एक बड़ी थकान से गुजर रही है, तो इसके लिए संजीदा विमर्श अनिवार्य है.

राजनीति पर बढ़ते कारपोरेट प्रभाव और नियंत्रण ने किसी भी नये आंदोलन और विमर्श की चुनौतियों को और अधिक बढ़ा दिया है. सत्ता का संतुलन तय करने में जिस तरह कारपोरेट की भूमिका साफ दिखती है, उसने  भारत के लोकतंत्र को भी कमजोर किया है.

यही कारण है कि लोगों के दिमागों पर नियंत्रण ओर नये विचारों को पनपने नहीं देने के हर तरह के प्रयास किये गये हैं.

पिछले कुछ समय में जिस तरह भारत के आंतरिक मामलों में सुरक्षा बलों की भूमिका बढ़ायी गयी है, उससे जाहिर है कि शासक समूह अपने भविष्य को ले कर बेहद चिंतित है. दुनिया भर में देखा जा रहा है कि मानवाधिकारों और आर्थिक बराबरी के लिए संघर्ष तेज हुए हैं.

जिस तरह पूंजी चंद लोगों के पास सिमट रही है, और लोगों के संसाधनों पर उनका कब्जा बढ़ रहा है, आंदोलन की जमीन को इससे और विस्तार मिल रहा है. हिंदी इलाकों में विभिन्न सामाजिक ताकतों के अनेक स्वर उठे हैं. उन्हें नकारना अब संभव नहीं रह गया है.

बिहार की राजनीति तो दो दशकों में अनेक करवट की गवाह है. लेकिन उसने अपने ही अतीत के इंक्लाबी रुझान को आगे नहीं बढाया है. बिहार के सामाजिक जीवन में जो हलचल होती रही है, वह पिछले कुछ समय से ठहराव का शिकार है.

बुनियादी, समाजी और आर्थिक इंसाफ के लिए दो दशक में उठायी गयी ठोस पहल रेखांकित किये जाने के लायक भी नहीं है. लेकिन इन दोनों राज्यों में स्थापित राजनीतिक परिवेश के बरखिलाफ समाज के भीतर की प्रक्रियाएं जारी हैं. पिछली सदी के सातवें दशक में बिहार के युवा वर्ग ने ही लोकतंत्र के लिए तानाशाही के खिलाफ संघर्ष की जीत हासिल की थी. उसकी नई उड़ान बिहार में दिख रही है.

यह संकेत साफ दिख रहा है कि बिहार-झारखंड के युवा राजनीति और लोकतंत्र के नये नरेटिव के साथ देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे. भले ही इन राज्यों में नागरिकता और संविधान की रक्षा के लिए उभार है, और वह धरातल को प्रभावित कर रहा है.

यह संघर्ष रोजगार, जाति को खत्म करने और सांपद्रायिक उन्माद के खिलाफ जारी है. हालांकि इस सवाल पर पूरे देश में उबाल है. और कई राज्यों में भी राजनीतिक धरातल बदलता महसूस हो रहा है. लेकिन बिहार-झारखंड का यह बड़ा दायित्व है कि वह आजादी के बाद के अपने संघर्ष के इतिहास को नये संदर्भ, नरेटिव और ऊर्जा से तेवर प्रदान करे.

हिंदी इलाके अपने सामंती संबंधों और जातिभेद के बड़े केंद्र बने हुए हैं. नये उभार का संकेत है कि इनके खिलाफ निर्णायक छोटी-बड़ी लडाइयां बड़े नरेटिव के साथ दस्तक दे रही हैं. गांधी और अंबेडकर के साथ संविधान का महत्व जिस तरह आमजन के लिए बढ़ा है, वह बड़े बदलाव की संभावनाओं का वास्तविक होने का संदेश है.

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