New Delhi : वैश्विक महामारी को लेकर केंद्र सरकार ने 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू किया है. लेकिन 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं के लिए गृह मंत्रालय की ओर से रियायत दी गयी है. ताकि देश में सप्लाई चेन प्रभावित ना हो. लेकिन राज्य सरकारों को दी गयी रियायत के बीच गृह मंत्रालय ने गाइड लाइन भी जारी किया है. साथ ही लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को तीन अहम आदेश भी दिये गये हैं.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में साफतौर पर कहा गया है कि जो गाइडलाइंस जारी किये गये हैं, उसका किसी भी सूरत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि रियायत के नाम पर कुछ राज्यों में गाइडलाइन के उल्ल्घन की खबरें आ रही हैं.
इस अलावा गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि अंतर मंत्रीय सेंट्रल टीम का गठन किया गया है, ये टीम ये सुनिश्चित करेगी कि हेल्थ वर्कर्स पर कहीं भी हमले ना हों. सबकुछ देखते हुए गठित की गयी टीम जमीनी हालात पर क्विक फैसला लेगी.
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केरल सरकार को जारी किया गया नोटिस
मंत्रालय की ओर से केरल सरकार को भी आदेश जारी किया गया है. जिसमें गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को राज्य में नाई की दुकान के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की प्रक्रिया को केंद्रीय गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया है. और इसके लिए केरल सरकार से गृह मंत्रालय ने जवाब-तलब किया है.
बता दें कि केरल सरकार का ओर से राज्य में रेस्टोरेंट, बुक स्टोर, छोटी दूरी के लिए शहर या कस्बों में बस यात्रा करने के अलावा फोर विलर गाड़ियों की पिछली सीट पर दो यात्री समेत यात्रा करमने जैसी रियायतों का एलान किया गया है.
हालंकि इससे पहले गृहमंत्रालय कि ओर सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि जो भी मजदूर जहां हैं, इन सब को फिलहाल वहीं रखें और उनके खाने-पीने का भी इंतजाम करें.
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ई-कॉमर्स कंपनियों कंपनियों को भी जारी किया गया नोटिस
गृहमंत्रालय की ओर से ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर साफ निर्देश दिया गया है कि उन्हें ऑरेंज या ग्रीन जोन में सिर्फ जरूरी सामानों की डिलीवरी करने की ही इजाजत मिलेगी. जबकि विमान कंपनियों को भी मंत्रालय की ओर से हिदायत दी गयी है कि वे 4 मई से डोमेस्टिक या इंटरनेशनल उड़ानों की बुकिंग तब तक ना करें, जब तक उन्हें कोई अगला आदेश जारी नहीं किया जाता.
वहीं कई राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से इन राज्यों फिलाहला कोई रियात नहीं देने का फैसला लिया गया है. और अगर वैसे राद्यों को रियायत मिली भी है तो वो भी बेहम मामूली है.
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