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#Lockdown2: आज से कहां मिली राहत, कहां सख्ती, जानिये किस राज्य में कितनी रियायत

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New Delhi: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण 3 मई तक लॉकडाउन है. इस दौरान लोगों को घरों में रहने और दुकानें बंद रखने, औद्योगिक गतिविधियों को करने की इजाजत नहीं है. लेकिन इन सबके बीच 20 अप्रैल यानी आज से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिन्हित क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट दी है.

हालांकि, जमीनी स्थिति के आधार पर राज्यों अपने-अपने हिसाब से इन छूट को बांटा है. जिन इलाकों में अभी भी कोरोना वायरस का खतरा है, वहां किसी तरह की छूट नहीं है और सख्ती बरती जा रही है.

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दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में भी कोई नई छूट नहीं मिलेगी. उत्तर प्रदेश-हरियाणा में सोमवार से कई सरकारी ऑफिस खुलेंगे लेकिन वहां भी पब्लिक डीलिंग बंद रहेगी. नोएडा, गाजियाबाद में दफ्तर भी बंद रहेंगे. जानते हैं राज्यों का हाल, कहां-कितनी मिलेगी छूट

दिल्ली में किसी तरह की छूट नहीं

सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की. राज्य में बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली-एनसीआर में आम लोगों को पाबंदी से कोई छूट नहीं मिलेगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालात चिंताजनक हैं, ऐसे में दिल्लीवासियों को लॉकडाउन में कोई ढील नहीं मिलेगी.  सरकार ने कहा कि वो 27 अप्रैल को समीक्षा करेंगे और तब पाबंदियों पर आगे फैसला होगा.

झारखंड में हॉटस्पॉट को छोड़ कुछ इलाकों में सशर्त छूट

सरकार ने राज्य सरकार, स्वायत निकाय और स्थानीय सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल से खोलने का आदेश दिया है. ऑफिस खोलने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के लिए शर्त लगाये गये हैं. कार्यालयों में  ग्रुप ए और ग्रुप बी के अफसर जरूरत के मुताबिक काम करेंगे. ग्रुप सी और उसके नीचे के कर्मी की संख्या 33 फीसदी होगी.

वही पुलिस विभाग, होमगार्ड्स, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, इमरजेंसी सर्विस, आपदा प्रबंधन कारा व म्यूनिसिपल सर्विस का कामकाज बिना किसी रोक के जारी रहेगा.

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इसके साथ ही कृषि, निर्माण, सूचना व प्रोधौगिकी, विशेष आर्थिक क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में स्थित औद्योगिक इकाईयां और ई-कॉमर्स संचालन उन क्षेत्रों में शामिल है जहां से पाबंदियां हट जायेंगी.

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उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में कोई छूट नहीं

राज्य के कुछ इलाकों में आंशिक रुप से छूट दी जा रही है. सोमवार से कुछ हद तक कामकाज में छूट दी जाएगी, जिसमें सरकारी दफ्तरों में 33 फीसदी स्टाफ का आना शामिल है. लेकिन प्रदेश के उन 19 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी, जहां पर कोरोना वायरस के 10 से अधिक केस हैं.

वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में पाबंदियां पूरी तरह लागू रहेंगी. न तो सरकारी दफ्तर खुलेंगे और न ही उद्योग शुरू होंगे. फिलहाल नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और वाराणसी के जिला प्रशासन ने भी किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है. उत्तर प्रदेश में सभी कोर्ट्स 27 अप्रैल तक बंद रहेंगी.

महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत

महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ हद तक औद्योगिक गतिविधि शुरू होंगी. कई हफ्तों के बाद सोमवार से मुंबई में कुछ चुनिंदा गतिविधियों को सशर्त शुरू करने की अनुमति मिलेगी. लेकिन कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि की इजाजत नहीं दी गयी है.

शर्तों के साथ अनुमति प्राप्त भवन निर्माण कार्य को शुरू किया जा सकेगा। सार्वजनिक परियोजना, सड़क और पुल की मरम्मत का काम, ड्रैनेज और सीवरेज का काम, वाटर सप्लाई से संबंधित कार्य व अन्य आधारभूत कार्यों को करने की मंजूरी दी गई है.

इसके अलावा, मिठाई की दुकानें, कूरियर सर्विस और होटलों को केवल होम डिलिवरी के लिए खोले जाने पर विचार चल रहा है. इमरजेंसी काम के लिए गाड़ी ले सकेंगे, लेकिन चार पहिया वाहन में केवल दो लोगों के ही जाने की छूट राज्य सरकार ने दी है.

मध्य प्रदेश के 26 जिलों में छूट

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस से प्रभावित इन्दौर, भोपाल और उज्जैन जैसे जिलों को छोड़कर कोरोना वायरस से अप्रभावित जिलों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन (बंद) में कुछ ढील दी जाएगी. सिर्फ 26 जिलों में कुछ हद तक सरकारी दफ्तर, औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गयी है.

मुख्यमंत्री ने रविवार रात को प्रदेश की जनता को सम्बोधित एक वीडियो संदेश में कहा, ‘केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत हम 20 अप्रैल से कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरु करने जा रहे हैं. सड़कों के निर्माण और मरम्मत, मनरेगा के तहत श्रम कार्य सहित कई गतिविधियां शुरु होने जा रही हैं.’

चौहान ने कहा कि कृषि और गेंहू की खरीदी से संबंधित कार्य शुरु हो चुके हैं. उन्होंने कहा,हमने उद्योगों से कहा है कि वे केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिचालन फिर से शुरू करें.
उन्होंने स्पष्ट किया कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत कोरोना वायरस संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी.

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बिहार में शर्तों के साथ छूट

बिहार में सरकारी दफ्तरों में सोमवार से कामकाज शुरू हो रहा है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. सिर्फ 33 फीसदी स्टाफ ही दफ्तर जा पायेंगे. वहीं राज्यभर में तीन हजार से अधिक उद्योग फिर शुरू होंगे. इसके अलावे मनरेगा से जुड़े कामकाज शुरू होंगे, ताकि मजदूरों को राहत मिल सके. सड़क, पुलिया, समेत कुछ अन्य सरकारी निर्माण कार्य शुरू होंगे.

केरल में रेड जोन में सख्ती

केरल सरकार ने राज्य के जिलों को चार ज़ोन में बांटा, रेड, ऑरेंज A, ऑरेंज B और ग्रीन जोन. इनमें से रेड जोन में 3 मई तक लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी. वही ऑरेंज A में शामिल जिलों में 24 अप्रैल तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा.

हालांकि, ऑरेंज B में सोमवार से छूट दी जाएगी. इन इलाकों में आयुष, किसान, खेती, मछली पालन, इन क्षेत्रों से जुड़ी दुकानों और कामकाज में नियमानुसार छूट रहेगी.

रेस्तरां में शाम 7 बजे तक खाना खिलाने, रात 8 बजे तक पार्सल की डिलीवरी की छूट रही. प्राइवेट वाहनों को ऑड ईवन के आधार पर छूट दी जा रही है. वहीं महिलाओं के लिए ऑड ईवन लागू नहीं. ग्रीन जोन में प्राइवेट वाहनों के साथ ऑटो रिक्शा में छूट, सिर्फ दो सवारी बैठाने की छूट है.

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