Ranchi : जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एकबार फिर रघुवर सरकार पर स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित करने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि पाकुड़ जिले में प्लस 2 शिक्षकों की बहाली में 75 प्रतिशत से अधिक पदों पर अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी देने का काम सरकार ने किया है. पाकुड़ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी एक लिस्ट को हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर ये बातें लिखी हैं.
लिस्ट में उन्होंने बताया कि जिले में 22 शिक्षकों की बहाली में कुल 17 (उत्तर प्रदेश के 9, पश्चिम बंगाल के 5 और बिहार के 3) युवाओं को नौकरी दी गयी, जो कि काफी शर्मनाक है. हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही वे इसकी जांच कराएंगे एवं झारखंडवासियों का जो हक है, उसे देने का काम जेएमएम जरूर करेगी.
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रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखे है हेमंत
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए हेमंत सोरेन ने रोजगार के मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में रखा है. विभिन्न कार्यक्रम, रैलियों में उन्होंने रघुवर सरकार पर राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों का हक छीनने का आरोप लगाया है.
वे कहते रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने गलत स्थानीय नीति बनाकर शिक्षक के 75 प्रतिशत से अधिक रिक्त पदों पर दूसरे प्रदेश के लोगों को नियुक्त कर मूलवासियों को उनके अधिकार से वंचित किया है.
इससे पहले भी हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन कर कहा था कि एक साजिश के तहत वर्षों से कार्य कर रहे सैकड़ों पारा शिक्षकों को झूठे मुकदमे में जेल भेजकर सरकार जनविरोधी नीति का प्रमाण दे रही है. वहीं अपने झारखंड संघर्ष यात्रा-भाग 2 के दौरान खूंटी पहुंचे सोरेन ने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर सरकार नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
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नियुक्ति से जुड़े पूरी प्रकरण की वे कराएंगे जांच
रोजगार मिले युवाओं का नाम की लिस्ट और स्थानीय पता दिखाते हुए हेमंत ने कहा कि यह कितनी शर्मनाक बात है कि पाकुड़ ज़िले में प्लस 2 शिक्षक बहाली में 22 युवाओं की नियुक्ति की गयी है. इसमें से 17 दूसरे राज्य के युवाओं को रोजगार मिला है.
बाहरियों को रोजगार देने में सरकार क्यों आगे है, इसके लिए उन्होंने सदन में नियुक्तियों की सीबीआई जांच का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को स्थानीय रोजगार झारखंडियों का हक है, जो उन्हें मिलना चाहिए. अगर वर्तमान रघुवर सरकार उनके सीबीआइ जांच की मांग नहीं मानती है, तो सरकार बनने पर नियुक्ति से जुड़े पूरी प्रकरण की जांच वे जरूर कराएंगे.
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