
Ranchi: जमशेदपुर में हुए करीब 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल और अमित गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एकलपीठ ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए ईडी के पक्ष को सही माना. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और सौरव कुमार ने पैरवी की, जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पक्ष रखा.
मामला शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 800 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में ईसीआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है और अब तक चार से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें शिवकुमार देवड़ा, जमशेदपुर के विक्की भालोटिया, कोलकाता के अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा शामिल हैं.
क्या है मामला
ईडी और जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच में खुलासा हुआ कि शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता समेत कई आरोपियों ने करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाए थे. इन चालानों के आधार पर 800 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ.
जांच एजेंसियों के अनुसार, 90 से अधिक शेल कंपनियों के जरिए यह पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। जीएसटी विभाग ने पहले कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को जेल भेजा था, जिसके बाद अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई शुरू की है.




