Ranchi : करीब 3 साल होने को हैं. जल जीवन मिशन का लाभ राज्य के 80 फीसदी से अधिक स्कूलों में नहीं पहुंच सका है. 41,408 स्कूलों को इसका लाभ दिया जाना है पर अब तक सिर्फ 7450 स्कूलों में ही (13 मार्च, 2022 तक) पानी कनेक्शन की सुविधा मुहैया करायी जा सकी है.
इसका मतलब कि जो टारगेट है, उसका केवल 17.99 फीसदी ही पूरा हो पाया है. मतलब 80 फीसदी से भी अधिक स्कूलों में पानी कनेक्शन नहीं पहुंचाया जा सका है. इसमें चतरा, गुमला, दुमका, लोहरदगा, कोडरमा, जामताड़ा, पलामू के साथ-साथ राजधानी रांची तक के 10 फीसदी स्कूलों में भी जल जीवन मिशन स्कीम का लाभ अब भी नहीं मिल पाया है.
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पूर्वी सिंहभूम है सबसे आगे
पूर्वी सिंहभूम में 1780 स्कूलों में से सिर्फ 831 में पानी कनेक्शन की सुविधा दी गयी है. सबसे अधिक लक्ष्य 46.69 फीसदी इसी जिले में हासिल हुआ है. इसके बाद बोकारो (44.34 फीसदी) है जहां 1883 स्कूलों में से 835 में पानी कनेक्शन हो चुका है.
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देवघर 39.19 फीसदी के साथ तीसरे स्थान पर
देवघर (39.19 फीसदी) तीसरे स्थान पर है जहां 2031 में से 796 स्कूलों में यह स्कीम पहुंच चुकी है. चौथे पर धनबाद जिला (35.33 फीसदी) है जहां 1857 स्कूलों की तुलना में 656 में पानी कनेक्शन हो चुका है. इसके बाद पश्चिम सिंहभूम जिला (26.48 फीसदी) है जहां 2236 स्कूलों को पानी कनेक्शन देना है. इसमें से 592 को पानी कनेक्शन मिल चुका है.
किस जिले में क्या है स्थिति
जिला स्कूलों की सं पानी कनेक्शन लक्ष्य प्रतिशत में
रामगढ़ 776 186 23.97
हजारीबाग 2198 525 23.89
गिरिडीह 3799 808 21.27
पाकुड़ 1135 198 17.44
खूंटी 1003 171 17.05
लातेहार 1238 195 15.75
सरायकेला खरसावां 1477 210 14.22
गोड्डा 1710 226 13.22
गढ़वा 1554 195 12.55
साहेबगंज 1436 170 11.84
सिमडेगा 1068 111 10.39
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सबसे फिसड्डी राज्य
जल जीवन मिशन का लाभ उठाने में झारखंड सबसे निचले पायदान पर है. जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 57 फीसदी से अधिक स्कूलों में अब तक जल जीवन मिशन के तहत पानी कनेक्शन उपलब्ध ना कराया गया हो.
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कई राज्यों ने शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया
देश के 10,28,796 स्कूलों में से 8,51,568 स्कूलों में पानी कनेक्शन हो चुका है. टोटल टारगेट का 82.77% हासिल हो गया है. अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पुडूचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड तो उन राज्यों में हैं जहां सभी स्कूलों में यह सुविधा दे दी गयी है.
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बिहार, यूपी , महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी अच्छी स्थिति
बिहार, नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, लद्दाख, यूपी और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में तो यह आंकड़ा 99 फीसदी से लेकर 92 फीसदी तक है. सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले राज्यों में झारखंड (17.99%) से पहले मेघालय है जहां 57.37% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है.
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