#Hazaribag : जिला परिषद ने भवन बैंक को देने का फैसला लिया, अफसरों ने दे दिया अरोग्यम अस्पताल को

Ranchi/ Hazaribag :  हजारीबाग जिला परिषद के पुराने कार्यालय भवन को निजी अस्पताल अरोग्यम को किराये पर दे दिया गया है. ऐसा करने से पहले नियमों का पालन नहीं किया गया. अफसरों ने नियम को तोड़ कर यह सब किया है. इससे वहां की जिला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी नाराज हैं. उन्होंने कानून तोड़ कर अवैध तरीके से भवन को किराये पर लगाने की शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री से की हैं. साथ ही पूरे मामले की जांच की भी मांग की हैं.

इसे भी पढ़ेंः कोविड-19 के दौर में भी होटल प्रबंधन के क्षेत्र में विदेशों में हैं रोजगार के पर्याप्त अवसर : मनोज माता

इस मामले को लेकर अब जिला परिषद और उपविकास आयुक्त (डीडीसी) आमने-सामने आ गये हैं. सुशीला देवी ने  मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. पत्र में गंभीर आरोप हैं. पत्र में उन्होंने बताया है कि सितंबर 2018 को जिला परिषद की एक बैठक आहुत की गयी थी. बैठक में पुराने कार्यालय भवन को बैंक ऑफ इंडिया को किराया पर देने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ था. हालांकि किराया का निर्धारण, नियम और शर्त बाद में तय किया जाना था.

लेकिन जिला परिषद के कार्यापालक पदाधिकारी सह डीडीसी और जिला अभियंता ने मनमाने तरीके से किसी अन्य एजेंसी को उक्त भवन किराया पर दे दिया. इस काम के लिए जिला परिषद से अनुमति तक नहीं ली गयी.

इसे भी पढ़ेंः 15 साल राज के बाद वोटरों को “पति-पत्नी के राज” की बात करना नीतीश कुमार  की सबसे बड़ी विफलता

किन कारणों से यह भवन बैंक को नहीं मिला, इसकी नहीं दी गयी जानकारी

सुशीला देवी का कहना है कि डीडीसी और अभियंता की मिलीभगत से बैंक ऑफ इंडिया की जगह जिस निजी एजेंसी को पुराने भवन को किराया पर दिया है, वहां आरोग्यम अस्पताल खोला गया है. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सहमति के बिना यह भवन आरोग्यम को दिया गया है. बाद में भी यह जानकारी परिषद को नहीं दी गयी है कि आखिर किन कारणों से बैंक ऑफ इंडिया को किराये पर भवन नहीं दिया गया.

जिला परिषद अध्यक्ष ने पत्र में आरोप लगाया है कि निजी स्वार्थ को ध्यान में रख यह भवन दूसरे निजी एजेंसी को दिया गया है. स्थिति अब यह है कि अस्पताल प्रबंधक धीऱे-धीरे ज़िला परिषद के सारे बिल्डिंग कार्यालय को हड़पने की साजिश रच रहा है. जानकारी यह भी है कि जिला परिषद अध्यक्ष ने डीसी को इस बारे में पत्र लिखकर पूरी जानकारी दी है.

सीएम से कार्रवाई की गुहार, नहीं हो सका डीडीसी और डीसी से संपर्क

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सुशीला देवी ने सरकार से मामले की जांच कराने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि जांच इसलिए जरूरी है कि ऐसा नहीं होने पर जिला परिषद की गरिमा को ठेस पहुंचती है. हजारीबाग में लोकतंत्र की हत्या हो रही है. इसके लिए जरूरी है कि सरकार उचित कदम उठाये.

जिला परिषद अध्यक्ष के आरोपों को लेकर न्यूज विंग ने हजारीबाग के डीसी और डीडीसी से संपर्क करने की कोशिश की. दोनों अधिकारियों को कॉल किया. मैसेज किया. पर उनसे संपर्क नहीं हो सका. संपर्क होने और उनका पक्ष मिलने पर, उन्हें भी प्रकाशित किया जायेगा.

इसे भी पढ़ेंः समर्पण करनेवाले अलग-अलग संगठन के 14 नक्सलियों को मिलेगी अनुदान राशि, सीएम ने दी मंजूरी