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वैश्विक मंदी से बचने की सरकार की कवायद, सीतारमण की बैंकों को 70,000 करोड़ देने की घोषणा

NewDelhi : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया के अन्य देश भी मंदी का सामना कर रहे हैं.  दुनिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है.  वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी को समझने की जरूरत है. चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से मंदी की समस्या सामने आ रही है. निर्मला सीतारमण ने  देश की अर्थव्यवस्था को लेकर शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही. देश में आर्थिक मंदी की हालत सुधारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने टैक्स सुधारों का ऐलान किया है.  कैश फ्लो बढ़ाने के लिए सरकार ने बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है.

इकॉनमी का एक प्रेजेंटेशन भी दिया

सरकार की ओर से दिये गये  70,000 करोड़ रुपये के पैकेज से वित्तीय व्यवस्था में 5 लाख करोड़ रुपये का कैश फ्लो होगा.  वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकॉनमी का एक प्रेजेंटेशन भी दिया.  कुल 32 स्लाइड्स में निर्मला सीतारमन ने अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की.  ऑटो सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च, 2020 तक खरीदे जाने वाले बीएस-4 इंजन वाले वीइकल्स को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी.

रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे को भी जून, 2020 तक के लिए टाल दिया गया है.  उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वीइकल्स पर सरकार के जोर के चलते पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों के बंद होने की आशंका थी और इसके चलते बिक्री कम होने की शिकायतें आ रही थीं. इस क्रम में  निर्मला सीतारमण ने कहा, ऐसा नहीं है कि मंदी की समस्या सिर्फ भारत के लिए है बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इस समय मंदी का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और देश में लगातार आर्थिक सुधार हुए हैं.

भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर हुई है. वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. इनकम टैक्स रिटर्न  भरना पहले से काफी आसान हुआ है. कहा कि जीएसटी को भी और आसान बनाया जायेगा. उन्होंने कहा कि कई देशों की तुलना में हमारी विकास दर भी काफी अच्छी है.

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हम टैक्स और लेबर कानूनों में लगातार सुधार कर रहे हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पर आरोप लगते हैं कि टैक्स को लेकर लोगों को परेशान किया जा रहा है. हम टैक्स और लेबर कानूनों में लगातार सुधार कर रहे हैं. टैक्स नोटिस के लिए केंद्रीय सिस्टम होगा और टैक्स के लिए किसी को परेशान नहीं किया जायेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि एक अक्टूबर से केंद्रीय सिस्टम से नोटिस भेजे जायेंगे. जिससे टैक्स उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगेगी. वित्त मंत्री के अनुसार कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लिया जायेगा. शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI) पर सरचार्ज नहीं लिया जायेगा.

वित्त मंत्री की घोषणा

स्टार्ट अप टैक्स निपटारे के लिए अलग सेल बनेगा, शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स से सरचार्ज हटेगा, लोन आवेदन की ऑनलाइन निगरानी की जायेगी, लोन क्लोज होने के बाद सिक्यॉरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंकों को 15 दिन के भीतर देना होगा, रेपो रेट कम होते की ब्याज दरें कम होंगी, ब्याज दर घटेगी तो EMI कम होगी, बैंकों को ब्याज दरों में कमी का फायदा लोगों को देना होगा,  डीमैट अकाउंट के लिए आधारमुक्त KYC होगी.

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