Ranchi : झारखंड सरकार ने कृषि विभाग में चयनित 129 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. सभी अधिकारी नयी नियुक्ति नियमावली के तहत झारखंड के स्थानीय निवासी हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों प्रोजेक्ट भवन सभागार में नवनियुक्त राजपत्रित पदाधिकारी सहायक निदेशकों को नियुक्ति पत्र दिया गया. सभी को शपथ भी दिलायी गयी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जल्द ही सभी विभागों में और रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी. इसकी तैयारी तेज है. उन्होंने कहा कि झारखंड में कृषि क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं. लोहा, कोयला, खनिज संसाधन तो अलग बात है लेकिन कृषि की जररूत सभी को है.
चाहे अदानी हो या अंबानी सभी को अनाज चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें किसानों को समृद्ध करना होगा. इसके लिए उन्हें उन्नत तकनीक और संसाधन मुहैया कराने की जरूरत है.
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गड़बड़ी की तो भुगतना होगा खामियाजा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कई बार यह देखा जा रहा है कि राज्य में पदाधिकारियों को जानकारी का अभाव है. कुछ पदाधिकारी जो मेहनत करते हैं उन्हें जानकारी है लेकिन अब भी बड़ा बाबू, छोटा बाबू के चक्कर में काम सीमित हो जा रहा है. कई बार प्रखंड पंचायत जिला स्तर पर गड़बड़ी होने के कारण होने का खामियाजा उच्च स्तर के अधिकारियों को भी भुगतना पड़ता है. ऐसे में नवनियुक्त पदाधिकारी ईमानदारी से किसानों के बीच में जाकर काम करें अगर कोई गड़बड़ी सामने आयेगी तो खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है.
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि लंबे समय से झारखंड में नियुक्ति नहीं हुई. कितने कृषि ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिली. पर हमारी सरकार ने इसे कर दिया. आपदा के बाद भी कृषि का ग्रोथ 2024, तक 20 परसेंट तक होगा. 58 लाख बिरसा किसान को समृद्ध बनाना है. राज्य में सहकारिता आंदोलन जल्द होगा.
इस अवसर पर खिजरी विधायक राजेश कच्छप, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि निदेशक निशा उरांव, मत्स्य निदेशक, निबंधक सहयोग समितियां मृत्युंजय बरनवाल सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. कृषि उत्पादक समूह से भी किसान, महिलाएं शामिल हुईं.
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किसानों-पशुपालकों के लिए संचालित योजनाओं की निगरानी हो सकेगी: कृषि सचिव
इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन विभाग के सचिव अबु बक्कर सिद्दिकी ने बताया कि समाज के लिए कृषि महत्वपूर्ण है. आर्थिक विकास के लिए भी यह जरूरी है. झारखंड गठन के बाद से इतनी बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. इससे पहले भी करीब 32 साल से नियुक्ति नहीं हुई थी. जिला व अनुमंडल मुख्यालय में काफी पद खाली था. हमलोगों ने प्रयास किया,जरूरत को आकलन करते हुए बहाली की गयी.
जेपीएससी की अनुशंसा के बाद सारी नियुक्ति की गयी. किसानों व पशुपालकों के लिए चल रही योजनाओं की निगरानी के लिए अधिकारियों की जरूरत थी. अब राज्य में बेहतर तरीके से किसानों के लिए चलायी जा रही योजनाओं की मॉनिटरिंग हो सकेगी.
किसान मित्र इत्यादि को लाभ होगा. योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आयेगी. हर सेक्टर में नियुक्ति है. ब्लॉक में भी नियुक्ति, डॉक्टर की भी नियुक्ति होगी. सभी नियुक्त कर्मियों को दो माह की ट्रेनिंग दी जायेगी.
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