
Ranchi : झारखंड में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है. ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके. वहीं दूसरी ओर इस लॉकडाउन में राज्य के 19 नक्सल प्रभावित जिलों में गरीब, असहाय और जरूरतमंदों तक झारखंड पुलिसवाले खाना और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं.
बता दें कि राज्य के डीजीपी एमवी राव के आदेश के बाद पूरे राज्य में झारखंड पुलिस की ओर से 236 कम्युनिटी किचन खोले गये हैं. इस किचेन में दिन-रात खाना तैयार किया जा रहा है और पुलिसकर्मी जरूरतमंद लोगों तक खाने के पैकेट्स पहुंचा रहे हैं.
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पुलिस पिकेट और थाना में कराया जा रहा है भोजन
राज्य में अति नक्सल प्रभावित इलाकों में करीब 70 पुलिस पिकेट व थाने हैं. जहां कम्युनिटी किचन शुरू कर दी गयी है. झारखंड पुलिस के द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार भूखा न रहे, इसका ख्याल रखा जा रहा है. गांव-गांव में यह संदेश पहुंच गया है कि राज्य सरकार की पहल पर पुलिस सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक मुफ्त में भोजन करा रही है.
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ये हैं झारखंड के नक्सल प्रभावित जिले

झारखंड में भले नक्सली कमजोर पड़ गये हैं. और झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों के खात्मे की अभियान चला रही है. इसके बावजूद भी 19 जिले झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में है. जिनमें लातेहार, पलामू, बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, जमशेदपुर, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, सरायकेला, चाईबासा के अधिकांश जिले नक्सल प्रभावित हैं.
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कोरोना के डर से नक्सली हुए अंडरग्राउंड
कोरोना के डर से नक्सली भी अंडरग्राउंड हो गये हैं. इसकी वजह से लेवी-रंगदारी के लिए होने वाली नक्सली घटनायें पूरी तरह बंद है. पुलिस भी लॉकडाउन कानून का पालन कराने में जुटी हुई है. पुलिस भले ही जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जमी है.
लेकिन लॉकडाउन कानून का पालन अभी प्राथमिकता है. छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों नक्सलियों के हमले में 17 जवानों की शहादत व 14 जवानों का गंभीर रूप से जख्मी होने की घटना के बाद से ही झारखंड की पुलिस भी सतर्क है. राज्यों की सीमा पर चौकसी भी है. लेकिन वहां भी सर्वाधिक जोर लॉकडाउन कानून का सख्ती से पालन पर दिया जा रहा है.
डीजीपी ने दिया था कम्युनिटी किचन खोलने का आदेश
डीजीपी एमवी राव ने 27 मार्च को सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया था कि जिन बाहरी लोगों के पास आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं हैं. उनके संबंधित थाना क्षेत्रों में प्रवेश के दौरान चिकित्सीय जांच करायी जाये. इसके बाद भोजन की व्यवस्था थाना अथवा पुलिस पिकेट के स्तर से की जाये.
डीजीपी ने उपायुक्त और खाद्य आपूर्ति विभाग से समन्वय और सहयोग प्राप्त कर कम्युनिटी किचन खोलने का निर्देश जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिया था.
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