Ranchi: 26 सितंबर को झारखंड से शुरू हो रहे देश के पहले इंश्योरेंस लोक अदालत के आयोजन से पूर्व झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष और झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति एच सी मिश्रा मीडिया से मुखातिब हुए.
गूगल मीट के जरिए रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस हरीश चंद्र मिश्र ने बताया कि इंश्योरेंस लोक अदालत में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि सभी पक्षकारों को उनके घरों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया जाये. वहीं उनके मामलों का सेटलमेंट भी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए ही संभव हो.
उन्होंने राज्य स्तर पर लगने वाले इस इंश्योरेंस अदालत के दौरान लगभग 50 करोड़ रुपये के सेटलमेंट की उम्मीद जताते हुए कहा कि इस इंश्योरेंस लोक अदालत के दौरान न्यायालयों में लंबित 500 से ज्यादा मामले निष्पादित होने की उम्मीद है जबकि 9000 वैसे मामलों को भी चिन्हित किया गया है जो अभी तक अदालत की दहलीज तक नहीं पहुंचे हैं.
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झालसा के प्रयासों की सराहना की
झालसा द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए जस्टिस एचसी मिश्रा ने बताया कि 26 नवंबर को लॉ डे के मौके पर सेवा लोक अदालत आयोजित करने की योजना पर काम किया जा रहा है और बहुत जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियमित लोक अदालत भी शुरू किया जायेगा ताकि अदालतों के ऊपर लंबित मुकदमों का बोझ कम हो सके और आम लोगों को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिलाने में झारखंड की न्यायपालिका अपनी अहम भूमिका निभा सके.
ज्ञात हो कि एक ही दिन में 5578 मामलों का निष्पादन कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाला झालसा 26 सितम्बर को देश का पहला इंश्योरेंस लोक अदालत आयोजित करने जा रहा है. इंश्योरेंस लोक अदालत के तहत राज्य की सभी जिला अदालतों में मोटर व्हीकल एक्ट और एमएसीटी के साथ साथ इंश्योरेंस से संबंधित मुकदमों की सुनवाई एवं निष्पादन की कोशिश की जायेगी.
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