Ranchi: झारखंड लोकसेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में उम्रसीमा को लेकर विवाद चल रहा है. नयी नियमावाली के मुताबिक जिस महीने विज्ञापन जारी होगा उसके अगले महीने की पहली तारीख से उम्रसीमा की गणना की जायेगी. इस वजह से हजारों कि संख्या में स्टूडेंट्स परीक्षा से बाहर हो जायेंगे. छठी सिविल सेवा परीक्षा और सातवीं से 10 वीं सिविल सेवा परीक्षा के बीच उम्रसीमा की गणना में 11 वर्ष का अंतर होता है. इसी अंतर को कम करने को लेकर कार्मिक विभाग मंथन कर रहा है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक उम्रसीमा की गणना में तीन वर्ष तक कि छूट संभावित है.
मंथन में कार्मिक और विज्ञापन के इंतजार में जनवरी भी बीता
जनवरी में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के विज्ञापन जारी करने की बात कही गयी थी. लेकिन जनवरी बीत जाने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका है. इस सम्बन्ध में जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने कहा कि निश्चित रूप से विज्ञापन जारी करने का काम आयोग का है. लेकिन यह समय पर तभी संभव है जब आयोग के पास रिक्तियों की पूरी जानकारी भेज दी जाये. कार्मिक की ओर से अभी तक सभी सेवाओं के लिए रिक्तियों की अनुशंसा भेजी ही नहीं गयी है. ऐसे में विज्ञापन जारी करना संभव नहीं है. इसके इतर कार्मिक विभाग नियमावली में संसोधन को लेकर मंथन कर रहा है.
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पांच साल बाद नियुक्ति, सीटों कि संख्या भी कम
राज्य में छठी सिविल सेवा परीक्षा के बाद से होने वाली आगामी परीक्षा के बीच पांच साल का अंतर है. सरकार की ओर राज्य लोक प्रशासन में पांच साल तक कोई नियुक्ति नहीं करने के बाद भी 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में रिक्तियों की संख्या कम है. जेपीएससी के पास अब तक 245 रिक्तियों कि अनुशंसा की गयी है. जहां पहली सिविल सेवा परीक्षा में रिक्तियों की संख्या 64, दूसरी सिविल सेवा परीक्षा में 172, तीसरी सिविल सेवा परीक्षा में 242, चौथी सिविल सेवा परीक्षा में 219, पांचवीं सिविल सेवा परीक्षा में 269 और छठी सिविल सेवा परीक्षा में 326 रिक्त सीटों के लिए परीक्षा ली गयी थी.
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