
Ranchi: हजारीबाग के सरकारी स्कूल में बच्चों को निम्न क्वालिटी का स्कूल ड्रेस वितरण एवं बिना टेंडर के ही स्कूल बच्चों के ड्रेस की खरीद की जांच करने का आग्रह करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 16 जनवरी 2025 को होगी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023 -24 में हजारीबाग जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में बच्चों को वितरित करने के लिए स्कूल ड्रेस की खरीद बिना टेंडर के माध्यम से हुई थी. यह स्कूली ड्रेस निम्न स्टैंडर्ड की है. इसे निम्न स्तर के स्कूली ड्रेस की खरीदारी लातेहार एवं हजारीबाग जिले के स्वयं सहायता समूह के द्वारा के माध्यम से खरीदी गई है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने खंडपीठ को बताया गया कि इस संबंध में आरोप की जांच राज्य एवं जिला स्तर पर कराई गई है जिसमें अनियमितता की कोई बात सामने नहीं आई है. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया वहीं प्रार्थी को स्वयं सहायता समूह जिन्होंने स्कूल ड्रेस की आपूर्ति की है उन्हें प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की.




