Anil Pandey
Dhanbad: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है. जिसका सीधा असर गरीब जनता और रोज कमाने खाने वालों पर पड़ रहा है.
सरकार इस बात को समझ रही है. जिस कारण झारखंड सरकार ने पीडीएस के तहत दो महीना का राशन एक मुश्त देने का फैसला लिया है. लेकिन पीडीएस दुकान को मात्र एक माह का ही राशन उपलब्ध हुआ है. क्योंकि विभाग का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है. ऐसे में दुकानदार लाभुकों को दो माह का राशन कैसे देंगे यह एक बड़ा सवाल है.
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लाभुकों को मिलेगा सिर्फ चावल
सरकार के इस फैसले से गरीब जनता और लाभुकों में एक आस थी लेकिन सिस्टम काम करने में कहीं न कहीं असफल दिख रहा है. तभी तो पीडीएस दुकान में जहांं एक साथ दो माह का राशन आना चाहिए था वहां सिर्फ एक माह यानी मार्च का ही राशन मिला है. वह भी सिर्फ चावल. जबकि सरकार के आदेश के अनुसार चावल, गेहूंं, नमक और केरोसिन मिलना है. ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने तो घोषणा कर दी लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग के पास सिर्फ चावल उपलब्ध है, वह भी मात्र एक माह का ही.
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बिना राशन कार्ड के भी मिल सकता है 5-10 किलो तक अनाज
न्यूजविंग ने धनबाद के कई पीडीएस दुकान का जायजा लिया. जहांं दिखा कि एहतियात के तौर पर पॉस मसीन में लाभुक का अंगूठा का निशान लगाना बंद कर दिया गया है. दुकानदार एक ओटीपी से ही सभी लाभुक को राशन मुहैया करायेंगे. इसके लिए लाभुक को न तो रजिस्टर पर अंगूठा लगाना है न ही साइन करना है.
दुकानदारों ने जानकारी दी कि विभाग के आदेश पर एक ओटीपी से ही सभी कार्डधारी को राशन मिलेगा. साथ ही बाताया कि हमारे पास सिर्फ एक माह का राशन है. वह भी सिर्फ चावल. यह पूछे जाने पर कि इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई गरीब आपके पास आयेगा और उसके पास राशन कार्ड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? इस पर दुकानदार ने कहा कि हम वैसे एक या दो लोगों को पांच या दस किलो अनाज दे सकते हैं.
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सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद मिलेगा अप्रैल-मई का राशन
वहीं इसे लेकर धनबाद एडीएम संदीप कुमार दोराईबुरु ने कहा कि अभी एक माह का ही राशन दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि विभाग का सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं हुआ है. सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अप्रैल और मई माह का राशन दिया जायेगा.
वहीं सिर्फ चावल देने के सवाल पर कहा कि ये तो अच्छा है कि चावल दिया जा रहा है. वहीं नमक और चीनी देने के सवाल पर कहा कि नमक और चीनी पिछले महीने दिया जा चुका है. जो नमक और चीनी नहीं लिये हैं, वह आकर ले सकते हैं.
ऐसे में सवाल उठता है कि एक ओर राज्य सरकार तत्काल मदद की बात कर रही है. वहीं विभाग इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है. अब देखना होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक होता है और पीडीएस के लाभुक को कब तक दो माह का राशन दिया जाता है.
