Nikhil kumar
Ranchi: वित्त विभाग ने स्कीम फॉर स्पेशल एसीसटेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इंनवेस्टमेंट एसएएससीआई 2024-25 में मिले झारखंड को 1819 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र पथ निर्माण विभाग व ग्रामीण कार्य विभाग से मांगा है. वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये का उपबंध वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किया गया है. जिसमें पार्ट 1 के अंतर्गत कुल 55,000.00 करोड़ के तहत झारखंड राज्य के लिए 1819 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह राशि 30 अगस्त 2024 को झारखंड को मिल गयी थी. पहली किस्त में पथ निर्माण विभाग को 1387 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण कार्य विभाग को 432 करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है. ऐसे में पहली किस्त की राशि मिल गयी है, दूसरी किस्त की राशि लिए जाने के लिए मिली राशि का 75 राश का यूसी समर्पित करने का निर्देश दोनों विभागों को दिया गया है. इधर, पथ निर्माण विभाग ने ने सड़क-पुल की महत्वपूर्ण योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है. साथ ही जो योजनाएं पूरी हो गयी हैं उसका पूरा उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर भेजने को कहा गया है.
ब्याज रहित लोन 50 वर्षो के लिए उपलब्ध कराया जाता है
स्कीम फॉर स्पेशल एसिसटेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ब्याज रहित ऋण 50 वर्षो के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-25 अंतर्गत कुल 12 भागों में विभाजित किया गया है.
